जम्मू-कश्मीर में बिजली-पानी पर 50% डिस्काउंट, 1350 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान

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jammu-kashmir (जम्मू-कश्मीर) के उप राज्यपाल बनने के बाद मनोज सिन्हा ने पहली बार राज्य के लिए आज कई ऐलान किए हैं. उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राज्य के लिए करोड़ों रुपये के पैकेज की घोषणा की. उन्होंने संकट का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया.

इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साल तक पानी और बिजली बिल का 50 फीसदी माफ किए जाने का ऐलान किया गया. ऐलान करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है. आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए जारी इस पैकेज में क्या-क्या है?

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली-पानी के बिलों पर एक साल तक 50 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की. जम्मू कश्मीर में बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 फीसदी की छूट दी जाएगी.

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सभी कर्जधारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है. अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी.

मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को 5% ब्याज देने का फैसला किया गया है. उप राज्यपाल ने कहा कि यह एक बड़ी राहत होगी और राज्य में रोज़गार पैदा करने में मदद मिलेगी.

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को 7 प्रतिशत सबवेंशन देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा एक लाख से दो लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है. उन्हें पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक मदद) भी दिया जाएगा.

जारी बयान के मुताबिक इस योजना में लगभग 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह अगले छह महीने के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगा. एक अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक युवाओं और महिलाओं के उद्यमों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा.

इसमें युवा और महिला उद्यमियों को काउंसिलिंग दी जाएगी. इन घोषणाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे ले जाने को लेकर पहल बताया जा रहा है

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