भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0, मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025, और मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, हुकुमचंद मिल की देनदारियों के निपटान, नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन, और शासकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में इंटर्नशिप छात्रों की स्टायपेण्ड राशि में वृद्धि को भी स्वीकृति मिली।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 5 सालों में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के विभिन्न घटकों के तहत, पात्र परिवारों को अपनी भूमि पर आवास निर्माण के लिए अनुदान, शहरी निकायों और निजी डेवलपर्स द्वारा आवास निर्माण, और किराये के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष वर्गों, जैसे कि दिव्यांगों, महिला लाभार्थियों और श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 को भी मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति से हजारों रोजगार सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025
इस नीति के तहत, राज्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग बढ़ाया जाएगा। इससे कृषि, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुधार होगा।
हुकुमचंद मिल परियोजना
इंदौर के हुकुमचंद मिल क्षेत्र में 5,100 करोड़ रुपये के निवेश से एक परियोजना क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें शॉपिंग मॉल, कार्यालय, आवासीय क्षेत्र, और बगीचे जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना शहर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और 10,000 से अधिक रोजगार सृजित करेगी।
पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टायपेण्ड राशि वृद्धि
जबलपुर, महू, और रीवा के शासकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्नशिप छात्रों की स्टायपेण्ड राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगा और उनके उत्साह को बढ़ाएगा।
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