भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने विभिन्न योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति और ऋण वितरण कार्यों की समीक्षा की और बैंकवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। सीएम शिवराज ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के तय लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। दो माह में सभी बैंक प्रकरण स्वीकृत करने का निर्धारित लक्ष्य पूरा करें, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिल सके।
यदि बैंकों की तरफ से प्रगति संतोषजनक नहीं है तो वे इस तथ्य की जानकारी वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को देंगे। सीएम ने कहा कि बैंक स्तर पर मासिक लक्ष्य तय कर कार्य किया जाए। आगामी वित्त वर्ष से योजना ऐसी हो कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के कार्यों में और भी तेजी लाई जाए।बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि रोजगार देने वाली योजनाओं के प्रकरणों की मंजूरी में समय न लगे, इसके लिए बैंकों के स्तर पर कार्य गति बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए नियमित समीक्षा होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने मुद्रा योजना, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में ऋण आवेदनों की मंजूरी की स्थिति की जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा योजना के लक्ष्य 4 लाख 5 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के मुकाबले प्रदेश में 4 लाख 75 हजार प्रकरण मंजूर किए गए है, इनमें से 4 लाख 38 हजार हितग्राही राशि प्राप्त कर चुके हैं। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, सीएम के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे। मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक ने मुद्रा योजना में 110 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। जबकि अन्य बैंकों में प्रकरणों के निराकरण का 45 से 65 प्रतिशत के बीच है। सीएम शिवराज ने इन बैंकाें को भी मप्र ग्रामीण बैंक की तरह प्रयास करने के लिए कहा है। मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक वर्तमान वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित कर चुका है ।