शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज, इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

भोपाल।भोपाल में नेशनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए ग्राम बरखेड़ा बोंदर में 15 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त में देने जा रही है। इस जमीन का बाजार मूल्य 31 करोड़ 57 लाख रुपए है। इस बारे में मंगलवार को होने जा ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। नेशनल फाॅरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। यह यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त है।

इसका ऑफ साइट कैंपस भोपाल में खोला जाना है। यह भूमि 1 रुपए के वार्षिक भू भाटक पर दी जाएगी। कैंपस को विकसित करने का काम एनएफएसयू द्वारा किया जाएगा। दो महीने पहले भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोले जाने का ऐलान किया था। फिलहाल मप्र फारेंसिक मामलों की जांच लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है, अब प्रदेश में फारेंसिक के विशेषज्ञ होने से यहां गंभीर मामलों की जांच हो जाएगी। अभी फारेेंसिक के मामलों में रिपोर्ट आने में देरी होती है, जिससे न्यायालयों में भी सरकार की ओर से पक्ष रखने में समय लगता है। यूनिवर्सिटी में फाॅरेंसिक साइंस, मेडिको लीगल, विहैवियरल साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फारेंसिक, पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी, फार्मेसी मैनेजमेंट, लॉ-फारेंसिक के अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स शुरू हो सकेंगे।

राज्यपाल की निजी स्थापना में ओएसडी के पद पर गुजरात सरकार में उप सचिव के पद से सेवानिवृत्त अरविंद लाभशंकर पुरोहित को संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक स्वेच्छानुदान योजना में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए राशि प्रदान किए जाने के बारे में। कुंडू टॉस्क फोर्स समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा। यह प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत जारी निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना की अवधि में वृद्धि में किए जाने के संबंध में।

राज्य खनिज निगम लिमिटेड के द्वारा कोल ब्लॉक के विकास के लिए गठित संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के कोल ब्लॉक अनावंटन के बाद परिसमापन के संबंध में।

और इधर, द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से एसजीएसटी के क्षतिपूर्ति के 80 लाख रुपए देगी सरकार

द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने से हुई हानि की 80 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। फिल्म के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने 11 मार्च को मुख्यमंत्री से मिलकर अभ्यावेदन दिया था, जिसमें फिल्म के समाज उपयोगी होने की बात कही गई थी और फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद सरकार ने फिल्म के प्रदेश में 14 मार्च से 13 सिंतबर 2022 तक के लिए स्टेट जीएसटी के समतुल्य राशि की छूट प्रदान कर दी थी और इस राशि की प्रतिपूर्ति करने के फैसला लिया था।