भोपाल। मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लेगी। 14 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण लिया जा रहा है। प्रदेश के ऊपर 31 मार्च 2022 की स्थिति दो लाख 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण हो चुका है।
वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विकास परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय-समय पर ऋण लेती है। जो भी राशि ली जाती है वह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रविधान अनुसार ही ली जाती है। प्रदेश सरकार सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में चार प्रतिशत तक ऋण ले सकती है और अभी जो ऋण लिया जा रहा है, वह सीमा के भीतर है।
