नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से घाटे में चल रही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को केंद्र सरकार ने राहत देने वाली प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का वन टाइम ग्रांट दिया गया है, ताकि आम लोगों पर बढ़ती कीमतों का बोझ न पड़े।
आपको बता दें सरकारी तेल कंपनियों एलपीजी गैस सिलेंडर बाजार रेट से नीचे बेच रही हैं। इससे उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसें सरकार नुकसान की भरपाई के लिए राशि आवंटन करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फायदा पहुंचेगा।
नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने रेलवे के 11.28 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसका ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का बोनस देने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी।
गुजरात (Gujarat) के कांडला में दीन दयाल पोर्ट ऑथोरिटी के तहत एक कंटेनर टर्मिनल और एक Multi Purpose Cargo Berth बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें करीब 6 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में ढांचागत और अन्य सामाजिक संरचना के विकास के लिए PM – devINE योजना को मंजूरी दी गई है। यह स्कीम चार सालों ( 2025-26 तक ) के लिए होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे।