भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का आयोजन में बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। वहीं, उन्होंने कोई विकास शुल्क नहीं लेने की भी घोषणा की।
चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोगों को साधने के लिए बड़ा एलान किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को नियमित करने और उनके रहवासियों को भवन अनुज्ञा देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। हमें लोगों की जिंदगी बनानी है। यदि अब कोई अवैध कॉलोनी कटी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास शुल्क भी माफ होगा। भाजपा सरकार विकास करने वाली सरकार है। खरीदी बिक्री के लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनी वैध होगी। वहीं, दिसंबर 2022 तक इसमें अब करीब ढाई हजार कॉलोनी और वैध हो जाएगी। इससे इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध कॉलोनी में नियमित कॉलोनी की तरह विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पैसा आएगा अवैध कॉलोनी में बिजली, पानी, सीवेज, नाली, सड़क जैसे अधोसंचरना के काम होंगे। सीएम ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसलिए यह सारे काम शुरू करने के निर्देश दे रहा हूं।
पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनी में अब भवन अनुज्ञा, अनुमति, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। अवैध कॉलोनी में पहले बैंक लोन की पात्रता नहीं थी। इन कॉलोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, सांसद-विधायक निधि से विकास के लिए राशि खर्च करने का प्रावधान होगा।
सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनी में अब मकान जैसे बने है, उनके नक्शे वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। हमें जनता को परेशान करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ना है। अब घर बनाने के बाद तोड़ना या कंपाउटिंग कराना ठीक नहीं होगा।
सीएम ने अवैध कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि रहवासी संघ का गठन करें ताकि कॉलोनियों में सुविधाएं ठीक से देने में आसानी हो। उन्होंने कॉलोनियों को प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए स्वच्छता, सफाई के अभियान जुड़ने की भी अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका को अतिक्रमण दूर करने के लिए व्यवस्था बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई बेरोजगार ना हो। गरीबों के ऊपर कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। सब्जी बेचने, ठेला लगाने वाले की रोजी रोटी कमाने वाले के लिए व्यवस्था बनाएं। उन्होंने कहा कि दोनों में संतुलन बनाएं। व्यवस्था बनाने में ऐसा ना हो कि किसी का घर उजड़ जाएं। सीएम ने कहा कि अगले सोमवार हाथ ठेला, पथ विक्रेता के साथ पंचायत करेगे और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए पांच रुपए में भोजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब की मजदूरी उसके भोजन पर ही खर्च हो जाती है। उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह को दीन दयाल रसोई योजना का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को थोड़ा राहत दो। इतनी बढ़ी सरकार पांच रुपए में भोजन नहीं करा सकती। हमारे प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कमलनाथ वाली सरकार नहीं है, जो गरीबों के पेट पर लात मारे। यह गरीबों का भविष्य बनाने वाली भाजपा सरकार है। शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वह कुछ नहीं है तो कह रहे है कि हम यह कर देंगे। सीएम ने कहा कि जब यह थे तो इन्होंने क्या किया। झूठे वादा करने वालों को जमीन दिखाना है।