मध्य प्रदेश के दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ किसानों और राज्य की जनता को मिलेगा। यह बैठक रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर हुई, जहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
किसानों के लिए बड़ा तोहफा:
कैबिनेट ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 0% ब्याज पर लोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, राज्य में खेती का रकबा बढ़ाकर 1 लाख हेक्टेयर करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
कोदो-कुटकी की खेती को प्रोत्साहन:
कोदो-कुटकी उगाने वाले किसानों के प्रति हेक्टेयर 3900 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, साथ ही मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की गई है। यह निर्णय किसानों को जैविक और पोषण से भरपूर अनाजों की खेती के लिए प्रेरित करेगा।
महिला सशक्तिकरण के लिए पहल:
बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी कई फैसले लिए गए। शक्ति अभिनंदन नामक अभियान 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें बालिकाओं को मार्शल आर्ट और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी थानों में शक्ति संवाद का आयोजन भी होगा, जहां महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के विषय में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
जैन आयोग का गठन:
जैन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने जैन आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समुदायों के समन्वय से संचालित होगा, और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। आयोग का कार्यकाल 2-2 साल का होगा।
रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय:
रानी दुर्गावती के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करते हुए, जबलपुर के मदन महल किले के चारों तरफ की पहाड़ी को भव्य रूप देने और रानी दुर्गावती के नाम पर 100 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य स्मारक और संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक मंत्री समिति भी बनाई गई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
कैबिनेट ने दमोह जिले में पहले से मौजूद हवाई पट्टी को उन्नत करने और एयर स्ट्रिप बनाने का भी फैसला लिया। इसके अलावा, राज्य में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव और रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके प्रचार के लिए हैदराबाद का दौरा भी करेंगे।
यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास और जनहित के लिए कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बनी, जिनसे कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा