भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा दिया। लाडली बहना योजना को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का असर राज्य पर पड़ा है, लेकिन सरकार आय बढ़ाने के उपायों को लागू कर रही है, ताकि वह इसे अपने संसाधनों के अनुसार चला सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण की कोई भी योजना सरकार बंद नहीं करेगी। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1.29 करोड़ लाडली बहनों को 19,212 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 26 लाख लाडली बहनों को गैस रिफलिंग के लिए 450 रुपये भी दिए जा रहे हैं।
5 दिसंबर को प्रधानमंत्री करेंगे केन-बेतवा परियोजना का शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर छतरपुर में इसका शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना से मध्य प्रदेश के कई जिलों और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी लाभ होगा।
इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का गठन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाए जाएंगे। एक क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर होगा। इसके अलावा, पूरे प्रदेश में बसों के संचालन के लिए परिवहन कंपनी का गठन किया जाएगा। 18,036 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे।
24 लाख लोगों को दिया गया जमीन का मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 मजदूरों को 224 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है। स्वामित्व योजना के तहत 24 लाख लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया गया है, जिससे वे अपनी जमीन पर लोन ले सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख शहरी लोगों को घर मिले हैं। इसके अलावा, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सेवाएं दी जा रही हैं।
पांच साल में ढाई लाख भर्तियों का लक्ष्य
रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए सहायता दी जा रही है, और गेहूं की खरीद पर बोनस भी दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में कुलपतियों को कुलगुरु का दर्जा दिया गया है, और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। अगले पांच वर्षों में ढाई लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां की जाएंगी।
1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ का निर्माण
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक वर्ष 2025 घोषित किया गया है, और इसके लिए कई निवेश प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने 45 संकल्प पूरे किए, 268 पर काम जारी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने जनता के हित में 456 संकल्प लिए थे, जिनमें से 45 संकल्प पूरे हो चुके हैं, और 268 पर काम जारी है। अगले चार वर्षों में बाकी संकल्प पूरे किए जाएंगे।
