जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईस्कूल शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस काम को पूरा करने के लिए दो दिन की मोहलत दी है। यह मामला आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्यता में छूट से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है।
हरदा निवासी शिवानी शाह और विभिन्न जिलों से कई अन्य उम्मीदवारों ने इस मामले में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 17 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन केवल 12 हजार पदों पर ही नियुक्तियां की गईं, जबकि शेष 5 हजार पद रिक्त रह गए हैं।
डीपीआई ने कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि 448 शिक्षक हैं जिनके स्नातकोत्तर (पीजी) अंक 45 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत से कम हैं, और उनकी अंकसूची में द्वितीय श्रेणी अंकित होने के कारण उन्हें नियुक्ति दी गई है। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके अंक 50 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक हैं, लेकिन उनकी अंकसूची में तृतीय श्रेणी होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई।
PM Shri कॉलेज में 500 छात्राओं के लिए छात्रावास बनेगा
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल कला और वाणिज्य महाविद्यालय में छात्राओं के लिए एक नया छात्रावास बनेगा। इसका निर्माण तीन करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। पुराने स्नातकोत्तर भवन को तोड़कर इस नए छात्रावास का निर्माण होगा। इसके अलावा, दो करोड़ रुपये का बजट कॉलेज के उन्नयन और सॉफ़्टवेयर खरीद के लिए निर्धारित किया गया है।
कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि बजट आवंटन हो चुका है और प्रदेश के सभी PM Shri कॉलेजों को यह राशि दी गई है। महाकोशल कला और वाणिज्य कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अल्केश चतुर्वेदी ने बताया कि कॉलेज के पास भवन की कमी थी, जिसे मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। कॉलेज की मुख्य इमारत से जुड़ी अन्य इमारत का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे कक्षाओं की कमी नहीं होगी। रिसर्च और प्रयोगशाला जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि अब बाहर से आने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास की आवश्यकता महसूस हो रही थी, और इसके लिए बजट आवंटित हो चुका है। यह छात्रावास लगभग 500 छात्राओं के लिए होगा, और इसे बहुमंजिला इमारत के रूप में बनाया जाएगा। भविष्य में लड़कों के लिए भी छात्रावास की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार को दिया जाएगा। इसके अलावा, दो करोड़ रुपये से कॉलेज के अन्य उन्नयन कार्य किए जाएंगे, जिनमें सामग्री खरीद और सॉफ़्टवेयर की खरीदी शामिल है।