मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा, गरीब, किसान और महिला चार प्राथमिक वर्ग बताए थे, जिन पर आधारित मिशन मध्य प्रदेश में लागू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर “विवेकानंद युवा शक्ति मिशन” के शुभारंभ से होगी।

इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में युवा शक्ति मिशन को मंजूरी दी गई। निर्णय लिया गया कि इस मिशन के बाद अन्य तीन मिशन भी शुरू किए जाएंगे बैठक में उज्जैन में दो नए थाने खोलने और इसके लिए 150 पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

मिशन का उद्देश्य
युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा की तैयारी, कौशल विकास और प्रतिभा निखारने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन का लक्ष्य है:
प्रत्येक युवा की आय न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर तक पहुंचाना।
2030 तक 12वीं तक शिक्षा सुनिश्चित करना।
युवाओं को सामाजिक पहल में सक्रिय बनाना।

विस्तार की सिफारिश
बैठक के दौरान खेल और युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सुझाव दिया कि मिशन केवल स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों तक सीमित न रहे, बल्कि खेतों में काम करने वाले और अन्य कामकाजी युवाओं तक इसका विस्तार हो। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न करने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को शामिल करने का आश्वासन दिया।

दुग्ध संघों की क्षमता बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ का निवेश
किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिलकर काम करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी का लक्ष्य
सांची ब्रांड की मार्केटिंग और पैकेजिंग को बेहतर बनाया जाएगा।
दुग्ध समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी।
दुग्ध संकलन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम करने का लक्ष्य है।
किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और जैविक उत्पादकों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर भ्रम दूर किया जाएगा
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कचरा पीथमपुर पहुंचाया गया है। कैबिनेट ने बताया कि अब यह कचरा जहरीला नहीं रहा और इस संबंध में तथ्य जनता के सामने रखे जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य निर्णय
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोपाल डाड को मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के इलाज पर व्यय की प्रतिपूर्ति का अनुसमर्थन।