 को भाजपा देशभर में जन आंदोलन बनाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा जागरूकता अभियान भी चलाएगी। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक देश एक चुनाव की बैठक हुई।){kind=link}
भोपाल। एक देश एक चुनाव (वन नेशन-वन इलेक्शन) को भाजपा देशभर में जन आंदोलन बनाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा जागरूकता अभियान भी चलाएगी। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक देश एक चुनाव की बैठक हुई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की उपस्थिति में भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक देश-एक चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय टोली की बैठक आयोजित की गई।
रिटायर्ड जज रोहित आर्य और पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित रहे
इस अवसर पर टोली के संयोजक एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश रोहित आर्य एवं सह संयोजक व इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी उपस्थित रहे। बैठक में जागरूकता अभियान को लेकर लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारवार्ता में प्रदेश संयोजक रोहित आर्य ने कहा कि एक देश एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मंथन होना चाहिए।
एक देश एक चुनाव हमारे संविधान के मूल संरचना का रूप है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजनरी स्टेप है। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुहिम चलाने का निर्णय लिया गया है।
वन नेशन वन इलेक्शन के कई फायदे
आर्य ने कहा कि आज तक पालिटिकल जस्टिस के परिपेक्ष्य में ज्यादा काम नहीं हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुआयामी फायदे होंगे। वोटर का मूल्य क्या है और प्रजातंत्र के महत्व क्या है इसे जनता तक पहुंचाना है। इससे व्यय कम होंगे, सामाजिक ढांचा सुधरेगा।
समाज के सभी वर्गों के लिए मील का पत्थर
प्रशासनिक अमला जो साल भर चुनाव में लगा रहता है, वह नहीं होगा। इसमें एक राजनीतिक स्थिरता आएगी। चुनी सरकार पांच साल काम करेगी। जनता चुनेगी कि पांच साल बाद किसको लाना है कौन सी सरकार चुनकर आएगी। यह समाज के सभी वर्गों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
2034 तक वन नेशन-वन इलेक्शन का क्रियान्वयन शुरू होगा
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रोहित आर्य ने कहा कि एक देश एक चुनाव का एक प्रारूप बनेगा और इसके बहुआयामी परिणाम आएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविद की रिपोर्ट के आधार पर 2034 तक इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।
इस पर डिबेट होना चाहिए
अभी जनता को बताना है कि इसके क्या फायदे हैं और इसके न हो होने से देश कितना पीछे जा रहा है। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह नेशनल एजेंडा है। इसमें जनता का साथ जरूरी है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर डिबेट होना चाहिए। मैं अपनी 29 साल की वकालत और 11 साल की जस्टिस के आधार पर कह सकता हूं कि ये कानून के आधार पर है।
इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं
संविधान के मूलभूत भावनाओं के अनुरूप है। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को हम जन आंदोलन बनाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के सवाल पर आर्य ने कहा कि कांग्रेस की भ्रांति और मिथ्या प्रचार है, इसका न तथ्यात्मक आधार है। कांग्रेस का ये परसेप्शन है, जो मिस गाइड है।