मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले, जानें पूरी खबर

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना, प्रदेश के राजस्व भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए राशि की स्वीकृति और छिंदवाड़ा व नवगठित पांढुर्णा जिले में तीन वनमंडलों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया।

बैठक में गेहूं उपार्जन की कीमत ₹2,600 प्रति क्विंटल तय करने, धान उपार्जन पर ₹4000 प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि, जय गंगा जल संवर्धन अभियान और विक्रमोत्सव का आयोजन करने के साथ-साथ गुड़ी पड़वा पर्व के उत्साहपूर्ण तरीके से मनाने के फैसले भी लिए गए।

कैबिनेट बैठक में 5 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना इस योजना के तहत “पोषण भी, पढ़ाई भी” कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ 56 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन और बाल्यावस्था के पहले एक हजार दिनों के विकास को बढ़ावा देना है।

गेहूं का उपार्जन रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं उपार्जन पर ₹175 प्रति क्विंटल बोनस बढ़ाया गया है। 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन पर 1,400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

धान उपार्जन प्रोत्साहन धान किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹4000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके लिए 480 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

राजस्व भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन प्रदेश में लंबित राजस्व भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए 138 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

वनमंडल पुनर्गठन छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में तीन वनमंडलों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें पूर्व, पश्चिम और दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल शामिल हैं।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आगामी निवेश की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने की बात की और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार करने की घोषणा की।

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