नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के भविष्य का रोडमैप साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य ने कृषि आधारित पहचान को पीछे छोड़ते हुए पिछले एक साल में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी है।
निवेश के लिए सुगम वातावरण
व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार ने 900 से अधिक पुराने कानूनों और 2700 अनावश्यक सर्कुलर को निरस्त किया है। निवेशकों को 29 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने और क्षेत्रीय औद्योगिक कॉन्क्लेव जैसे नवाचारी मॉडलों के जरिए विकास को राज्य के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है।
ग्रीन एनर्जी और भविष्य के लक्ष्य
राज्य अपनी ऊर्जा क्षमता में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, सरकार 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को 22.50 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
