मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास के लिए 10,630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, किसानों को डिजिटल सुविधाएं देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
सड़क नेटवर्क और किसान कल्याण
कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए 3,458 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिससे यात्रा का समय आधा हो जाएगा। इसके अलावा, किसानों के लिए ‘फार्मर आईडी’ बनाने और खाद वितरण को आसान बनाने के लिए ई-विकास-2 प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
युवा कौशल और प्रशासनिक निर्णय
प्रदेश के युवाओं को शिक्षा से रोजगार तक जोड़ने के लिए विशेष वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाएगा, जो कौशल विकास पर काम करेगा। साथ ही, उज्जैन के धनवंतरि विश्वविद्यालय में नए पदों के सृजन और ईओडब्ल्यू को भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने का भी निर्णय लिया गया है।
