छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों की लापरवाही के चलते बिजली कंपनी ने अब सख्त रुख अपना लिया है। राज्य के विभिन्न विभागों पर कुल 3035 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है, जिसके भुगतान में देरी से परेशान होकर कंपनी ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
नगरीय प्रशासन विभाग पर सबसे ज्यादा बोझ
आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 1525.18 करोड़ रुपये का बकाया नगरीय प्रशासन विभाग पर है। इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए बिजली कंपनी ने कई दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाने के साथ-साथ सीधे बिजली आपूर्ति बंद करने का कड़ा कदम उठाया है।
कार्रवाई का असर
लगातार नोटिस के बावजूद भुगतान न होने पर बिजली विभाग ने अब सख्ती बढ़ा दी है। इस एक्शन से सरकारी कामकाज प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि विभाग अब बकाएदारों को बख्शने के मूड में नहीं है।
