MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार 9 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नियमित पदों की भर्ती को लेकर लिया गया है। इससे वर्षों से चल रही स्टाफ की कमी दूर होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही सरकार ने केंद्रीय सरकार से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद की सीमा बढ़ाने की मांग करने का भी निर्णय लिया है।
35 लाख किसानों को मिला बड़ा तोहफा
कैबिनेट ने एक और राहत भरा फैसला लेते हुए 35 लाख किसानों के लिए सिंचाई जल कर पर लगे ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया है। इस निर्णय से किसानों को 84.17 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत मिलेगी। यह योजना वर्ष 2026 तक लागू रहेगी और किसान एक वर्ष में मूल राशि जमा कर सकते हैं। इससे उन किसानों को विशेष रूप से राहत मिलेगी जो समय पर जल कर नहीं चुका पाए थे।
वन्यजीवों और जंगलों के लिए खर्च होंगे 1038 करोड़
राज्य सरकार ने 2025-26 के वार्षिक योजना संचालन के तहत CAMPA फंड से 1478 करोड़ 38 लाख रुपये में से 1038 करोड़ रुपये के उपयोग को मंजूरी दी है। यह धनराशि जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण व प्रबंधन पर खर्च की जाएगी। इसमें 80 प्रतिशत राशि संरक्षण पर और 20 प्रतिशत राशि संबंधित ढांचे को मजबूत करने में लगेगी। यह फैसला राज्य के पर्यावरणीय संतुलन को बेहतर बनाए रखने की दिशा में अहम है।
66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की भी मंजूरी
धर्ती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग को 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों के लिए भवन निर्माण के साथ-साथ 66 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, 66 सहायिकाओं और 2 पर्यवेक्षकों के पदों को भी मंजूरी मिली है। इस योजना पर वर्ष 2025 से 2029 तक करीब 19.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
पीपीपी मोड में होटल निर्माण और ऑडिट सिस्टम में सुधार
कैबिनेट ने राजधानी के लेक व्यू रेसिडेंसी होटल को पीपीपी मोड में विकसित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के ऑडिट को समयसीमा में पूरा करने के लिए नए राजस्व संभागों नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और चार नए जिलों के लिए सहायक निदेशक के 7 पदों को मंजूरी दी गई है।
