MP Laadli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की महिलाओं के लिए राखी के मौके पर एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ‘लाड़ली बहना योजना’ की 1.27 करोड़ लाभार्थी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर अतिरिक्त 250 रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि 7 अगस्त को उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये तोहफा सीएम ने बहनों के प्रति अपने प्यार और सम्मान का प्रतीक बताया है।
रक्षाबंधन से पहले मिलेगा अतिरिक्त पैसा
अब लाड़ली बहनाओं को हर महीने मिलने वाले 1250 रुपये के साथ इस बार 250 रुपये और जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि रक्षाबंधन से दो दिन पहले यानी 7 अगस्त को लाभार्थी महिलाओं के खातों में कुल 1500 रुपये जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे एक भाई की तरफ से अपनी बहनों को दिया गया स्नेहभरा उपहार बताया। यह राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम है।
हर महिला को बहन मानते हैं सीएम
सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में ‘बेस्ट लाइफस्टाइल’ कंपनी में काम करने वाली महिलाओं द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की हर महिला उनकी बहन है और उनका सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी बहन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस भावुक अपील के साथ सीएम ने महिलाओं के साथ अपनी संवेदनशीलता भी जाहिर की।
बढ़ती रोजगार की संभावनाएं भी पेश कीं
इस कार्यक्रम में उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में ‘बेस्ट लाइफस्टाइल’ कंपनी में 1500 महिलाएं काम कर रही हैं और यह संख्या जल्द ही 4000 तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही उन्हें नई जगह भी आवंटित की गई है जहां महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे साफ है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ उन्हें रोजगार देने पर भी गंभीर है।
क्या है लाड़ली बहना योजना?
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जून 2023 को जबलपुर से की गई थी। इसे भाजपा की चुनावी जीत का एक बड़ा कारण भी माना जाता है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 27,147 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी तय किया है जिसमें से 18,699 करोड़ रुपये केवल इसी योजना के लिए रखे गए हैं।
