MP budget 2026: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में लगातार छठवीं बार बजट पेश किया। यह बजट कुल ₹4,38,317 करोड़ का है, जिसमें पूंजीगत व्यय ₹1,06,156 करोड़ रखा गया है और राजस्व अधिशेष ₹44.42 करोड़ अनुमानित है। राज्य सरकार अपने करों से ₹1,17,667 करोड़ जुटाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से कर हिस्सेदारी के रूप में ₹1,12,137 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹54,505 करोड़ प्राप्त होंगे। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और पुराने करों में भी वृद्धि नहीं की गई।
सामाजिक योजनाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान
बजट में सामाजिक क्षेत्र और महिलाओं के लिए कई प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जी रामजी योजना के लिए ₹10,428 करोड़, पीएम जनमन योजना के लिए ₹900 करोड़, और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹40,062 करोड़ रखे गए हैं। श्रम विभाग के लिए ₹1,335 करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों के लिए सोलर पंप की सुविधा और युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती का भी ऐलान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन में ₹4,454 करोड़ और सड़क मरम्मत में ₹12,690 करोड़ का बजट रखा गया है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को मिली बड़ी प्राथमिकता
शिक्षा विभाग के लिए ₹31,953 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹24,144 करोड़ और कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल ₹1,15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुपालन के लिए ₹2,364 करोड़, किसानों को अल्पकालिक ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए ₹25,000 करोड़ और भावांतरण योजना के लिए ₹337 करोड़ रखे गए हैं। सोलर सिंचाई पंप के वितरण के लिए ₹1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के “विकसित भारत” के विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और विपक्षी प्रतिक्रिया
इंफ्रास्ट्रक्चर में उज्जैन में एलिवेटेड कोरिडोर ₹1,000 करोड़, इंदौर-पिथमपुर इकोनॉमिक कोरिडोर ₹2,360 करोड़, जबलपुर फ्लाईओवर ₹350 करोड़, माजरा-टोला रोड प्रोजेक्ट ₹21,630 करोड़ और मेट्रो रेल परियोजना के लिए ₹650 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण और सामाजिक योजनाओं में ग्रामीण आबादी भूमि स्वामित्व योजना ₹3,800 करोड़, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ₹1,000 करोड़, और आयुष्मान भारत योजना ₹863 करोड़ शामिल हैं। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस नेताओं ने पिग्गी बैंक लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सरकार कर्ज पर निर्भर है और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है।
