ग्वालियर :- मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गेंहू खरीदी केंद्रों पर लाखों टन गेंहू भीगने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका भी दायर की गयी है। जिसमें कहा गया है कि गेंहू खरीदी केंद्रों पर गेंहू को एक सचिश के तहत भिखाया जा रहा है, इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही इस मामले में याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित 7 विभागों पार्टी बनाया है।
दरअसल अप्रेल, मई ओर जून में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में निसर्ग तूफान के प्रभाव से प्रदेश में हो रही बारिश से खरीदी केंद्रों पर रखा लाखों क्विंटल अनाज भीग गया था। अनाज के भीगने से सरकार को करोड़ों रुपए के नुकसान भी हुआ था। लेकिन आज तक इस मामले में कोई कमेटी गठित नही की गयी… आखिर गेंहू को खरीदी केंद्रों के बाहर क्यों रखा गया।
ऐसे में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में ये याचिका दायर की गयी है। कहा जा रहा है कि इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।
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