भोपाल। मध्य प्रदेश के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने एक अहम घोषणा की है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में दी। 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार भत्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें पिछले 13 सालों से कोई संशोधन नहीं हुआ था। अब सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके भत्ते 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेंगे।
7वें वेतनमान के अनुसार मिलेंगे भत्ते
वास्तव में, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार भत्ते मिलना शुरू होंगे। इससे पहले, कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के हिसाब से भत्ते मिल रहे थे, जो 2010 में तय किए गए थे। तब से लेकर अब तक, 13 सालों से वही भत्ता मिल रहा था। जैसे कि परिवहन भत्ता, जो अब तक सिर्फ 200 रुपए मिलता था, और पेट्रोल के लिए हफ्ते का 106 रुपए ही मिलता था। इन दोनों में काफी बदलाव आ चुका है, और अब कर्मचारियों को यह बड़ी राहत मिलेगी।
कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं?
- विकलांगता भत्ता
- घर किराया भत्ता
- सचिवालय भत्ता
- आदिवासी क्षेत्र भत्ता
- यात्रा भत्ता
- जोखिम भत्ता
- दैनिक भत्ता
- पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता
- वर्दी धुलाई भत्ता
- सिलाई भत्ता
ये सभी भत्ते सरकारी और पुलिस कर्मचारियों को मिलते हैं। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के संगठन इन भत्तों में सुधार की मांग कर रहे थे, और अब सरकार ने उनकी मांग को पूरा करते हुए उन्हें ये लाभ देने का फैसला लिया है। हालांकि, नए कर्मचारियों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने से उन्हें रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा।
