भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लंबित राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण और अभिलेख त्रुटियों को सुधारने के लिए राजस्व महा-अभियान 3.0 की शुरुआत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अभियान के सफल संचालन के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व महा-अभियान 3.0 का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करना है। इस अभियान के तहत राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी और त्रुटियों को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, अभियान की प्रगति पर संभागायुक्तों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी, साथ ही वे नियमित रूप से जिलों का दौरा करेंगे और अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
30 नवंबर तक, समस्त ग्रामों में ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे अद्यतन नक्शे प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद, योजना में ROR एंट्री की कार्रवाई जारी रहेगी, जिसे 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।
मृतकों के नामांतरण के लिए ग्राम के पटवारी द्वारा बी-1 का वाचन कर मृतकों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद, नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
बंटवारा प्रकरणों की लंबित प्रक्रिया का समाधान और नए दर्ज प्रकरणों को शीघ्र हल किया जाएगा।
धारा-131 के तहत मान्यता प्राप्त सड़कों, रास्तों और सार्वजनिक भूमियों का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके लिए भू-अभिलेख पोर्टल पर खसरे को आधार से लिंक किया जाएगा।
पीएम किसान योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा और अपात्रों की जानकारी को अद्यतन किया जाएगा। इसके अलावा, लंबित ई-केवाईसी और आधार बैंक खाता डीबीटी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
राज्य स्तर पर अपर संचालक मध्य प्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी अभियान की समन्वय और प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
राजस्व महा-अभियान 3.0 के सफल कार्यान्वयन के लिए कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और राज्यभर में इसके प्रभावी संचालन के लिए सभी अधिकारी सजग रहेंगे।
