भोपाल। इस बार मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 80 लाख टन गेहूं की खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल 2,425 रुपये का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जबकि मोहन सरकार 2,600 रुपये के हिसाब से भुगतान करेगी। गेहूं उपार्जन की शुरुआत 1 मार्च को इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों से होगी, जबकि अन्य संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक उपार्जन केंद्रों पर गेहूं लिया जाएगा। अब तक लगभग तीन लाख किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। भुगतान प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाया जाएगा, जिसमें 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाता है।
मध्य प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में शामिल है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज खरीदी जाती है। केंद्र सरकार के विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ उपार्जन का कार्य करते हैं। लगभग चार हजार केंद्रों पर उपार्जन किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बार 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बोरे और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं।
यह भी पढ़िए : अब बिजली चोरी की सूचना देने पर मिलेगा ये पुरस्कार
