भोपाल। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)* के तहत मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के लिए 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी है।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नरेन्द्र मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पीवीटीजी परिवारों के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है।
2026 तक पूरा होगा लक्ष्य
मंत्री ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य 4.9 लाख घरों का निर्माण करना है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश में भी पीएम-जनमन के तहत 297.18 किलोमीटर लंबाई की 76 सड़कों की स्वीकृति दी गई है। इन सड़कों की अनुमानित लागत 275.07 करोड़ रुपये है, जिसमें 163.39 करोड़ रुपये केंद्र का और 111.68 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंश है।
पीएम-जनमन की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में पीएम-जनमन पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बेहतर सड़क संपर्क, दूरसंचार और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
यह पहल केंद्र सरकार की जनजातीय समुदायों के उत्थान और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
