मध्य प्रदेश में हुआ बड़ा ऐलान, मिलेंगी इतने लाख से ज्यादा नौकरियां

भोपाल। राजधानी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के बाद मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश प्रस्ताव आने से खुशी का माहौल बना है, लेकिन साथ ही पुराने सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या सचमुच इतना निवेश होगा? और क्या इतनी नौकरियां पैदा होंगी? मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार को GIS के दौरान यह भरोसा दिलाया कि सरकार निवेश के वादों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेगी।

26.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव

दो दिन चले इस समिट में 26.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो राज्य के कुल कर्ज और बजट से कई गुना ज्यादा है। यह राशि पिछले पांच सालों में मिले निवेश प्रस्तावों से भी कहीं अधिक है। सरकार का अनुमान है कि इससे 17.34 लाख नौकरियां उत्पन्न होंगी। यदि ऐसा होता है, तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या का एक बड़ा हिस्सा हल हो सकता है, क्योंकि राज्य में करीब 30 लाख बेरोजगार युवा हैं।

राज्य की आर्थिक स्थिति में बदलाव की संभावना

GIS में मिले निवेश प्रस्तावों से राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। 26.61 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा राज्य के मौजूदा कर्ज 4.15 लाख करोड़ रुपये से छह गुना ज्यादा है। यह राशि राज्य के इस साल के बजट से भी कई गुना अधिक है, जो 4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर होने का अनुमान है। यदि ये निवेश प्रस्ताव वास्तविकता में बदलते हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा।

17.34 लाख नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना

निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से 17.34 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 30 लाख है। ऐसे में अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो राज्य में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने GIS में उम्मीद जताई कि राज्य में निवेश के वादे पूरे होंगे।

पिछले अनुभवों को लेकर चिंताएं

हालांकि, पिछले अनुभवों के आधार पर कुछ चिंताएं भी हैं। पहले के निवेश प्रस्तावों में से सिर्फ 10% ही वास्तविकता में उतर पाए हैं। इस बार सरकार का कहना है कि वह हर निवेश प्रस्ताव पर निगरानी रखेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अधिकारी निवेशकों से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे ताकि उनके वादे पूरे किए जा सकें। मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष GIS के समापन समारोह में यह जानकारी दी। निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा।

भा.ज.पा. ने 4 लाख नौकरियों का वादा किया

सरकारी नौकरियों की बात करें तो भाजपा सरकार ने अगस्त 2022 में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, जिनमें से करीब एक लाख नौकरियां देने का दावा किया गया है। सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों को मिलाकर राज्य में कुल 24 लाख नौकरियों की संभावना है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल के अनुसार, मंगलवार तक 29,68,663 युवा पंजीकृत थे, जो राज्य में बेरोजगारी का अनुमानित आंकड़ा है।

एक साल में 7 क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुए

पिछले एक साल में राज्य ने 7 क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों के माध्यम से 4.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। सरकार के अनुसार, इन सम्मेलनों में 4.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिससे 4.5 लाख नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद थी। अगर GIS और क्षेत्रीय औद्योगिक शिखर सम्मेलनों के आंकड़े मिलाए जाएं, तो राज्य को करीब 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 21 लाख से अधिक नौकरियों का आश्वासन मिला है।

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