भोपाल । प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले 25 लाख से ज्यादा किसान अब डिफाल्टर नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने ऋण अदायगी की अवधि बढ़ा दी है। किसानों पर ब्याज का बोझ न आए, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है।
इसके तहत करीब पचास करोड़ रुपये सहकारी बैंकों को दिए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोरोनाकाल में पहले से परेशान चल रहे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज योजना का लाभ मिलता रहे। इस बार खरीफ फसलों के लिए नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ऋण देने का लक्ष्य है।
सहकारिता विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार यह राशि पचास करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसानों पर इस संकटकाल में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आना चाहिए। साथ ही उन्हें खरीफ फसलों की तैयारी के लिए खाद-बीज के साथ अन्य तैयारियों के लिए पात्रता अनुसार ऋण भी मिलेगा। इस बार नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के संयुक्त पंजीयक अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाकर किसानों को राहत और ब्याज अनुदान देकर समितियों की सहायता सरकार करेगी। इसके लिए प्रस्ताव बुलाए जा रहे हैं।