भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रालय के कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। 24 जनवरी से मंत्रालय में आधार आधारित फेस अटेंडेंस अनिवार्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट ई-मशीन टीम गठित की है और तीन नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। हर विभाग को अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली के लागू होने से मंत्रालय के साथ अन्य सरकारी संस्थानों में भी उपस्थिति की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
मंत्रालय में नया अटेंडेंस सिस्टम
राज्य मंत्रालय में कार्यरत 1700 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह नई बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार, सभी कर्मचारियों को 24 जनवरी 2025 तक आधार आधारित फेस अटेंडेंस आईडी बनवानी होगी। यह प्रणाली कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगी।
अटेंडेंस सिस्टम की नई व्यवस्था
नई प्रणाली के तहत कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश और बाहर निकलते समय अपना चेहरा और रेटिना स्कैन करवाना होगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित है, जो चेहरे के उम्र से संबंधित बदलावों को भी पहचानने में सक्षम होगी। वर्तमान में मैनुअल अटेंडेंस और थंब मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति का सटीक आंकलन मुश्किल होता है।
सिस्टम का कार्यप्रणाली
आधार आधारित फेस अटेंडेंस सिस्टम स्कैनर के जरिए कर्मचारी के चेहरे को स्कैन करेगा और इसे आधार डेटाबेस से मिलाएगा। सफल मिलान के बाद, कर्मचारी का आधार नंबर फेस अटेंडेंस प्रोफाइल से लिंक हो जाएगा। इस प्रणाली से मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपस्थिति की निगरानी सरल होगी।
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