नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता को 1 जुलाई से बढ़ाकर 31 फीसद करने के बाद अब सरकार अपने कर्मचारियों को चार महीने का डीए एरियर (DA Arrears) देगी। 18 महीने से पेंडिंग डीए बकाया जारी करने की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर पर बड़ा फैसला हो सकता है।
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 31 प्रतिशत डीए (DA) के अलावा कई तरह के लाभ प्रदान किए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) ने कहा कि परिषद ने सरकार के सामने मांग की है। कहा कि डीए बहाल करते हुए 18 महीने से लंबित डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर में डीए बकाया के मामले पर कैबिनेट सचिव में चर्चा हो सकती है।
बता दें कि वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार की जल्द बैठक होने वाली है। इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा होने की संभावना है। बीते दिनों पेंशनर्स ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्ताक्षेप करने की मांग की थीं। सरकार ने भी इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपए से 37,000 रुपए के बीच होगा। वहीं लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए डीए एरियर के तौर पर मिलेंगे। संसद के मानसून सत्र में भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता बहाल किया जा रहा है।