शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आज, शराब ठेकों की मियाद बढ़ाने पर होगी चर्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2020-21 में लागू की गई देशी शराब वितरण (शराब फैक्ट्रियों से जिलों में भेजने) व्यवस्था को एक बार फिर आगे बढ़ाने जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव ला रहा है। कैबिनेट 419 दंत चिकित्सकों की भर्ती संबंधी स्वास्थ विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। यह पद तीन साल में भरे जाएंगे।

देशी शराब वितरण की वर्तमान व्यवस्था में वृद्धि को लेकर विभाग का तर्क है कि देशी शराब की फुटकर दुकानों का चालू वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण या ठेका हो चुका है। इन दुकानों से मिलने वाला राजस्व भी सुरक्षित हो चुका है। ऐसी स्थिति में नई वितरण व्यवस्था लागू करने से राज्य के राजस्व पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए वर्तमान व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए। ज्ञात हो कि सरकार दो बार यह व्यवस्था आगे बढ़ा चुकी है, जो 31 जुलाई 2021 तक के लिए थी।

स्वास्थ्य विभाग दंत चिकित्सकों की जरूरत को देखते हुए 419 नए पद मंजूर करने का प्रस्ताव ला रहा है। इसके तहत संयुक्त संचालक दंत चिकित्सक और उप संचालक दंत चिकित्सक के एक-एक, संभाग स्तर पर उप संचालक दंत के सात, जिला अस्पतालों में दंत विशेषज्ञ के 34, दंत चिकित्सक के 46, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 330 पदों का जिक्र है।