हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को पीड़िता ने भगवान के समान माना, उसी ने उसकी आस्था और भरोसे को तोड़ा है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि इस कृत्य ने पीड़िता की स्वतंत्रता, गरिमा और मासूमियत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आसाराम की अपील को खारिज कर दिया, जिससे उनके लिए कानूनी राहत के रास्ते और सीमित हो गए हैं।

एयरपोर्ट से आश्रम तक समर्थकों की भीड़

फैसले के बाद जैसे ही आसाराम के जोधपुर पहुंचने की खबर फैली, एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुट गए। आसाराम कार में बैठकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए अपने पाल स्थित आश्रम पहुंचे, जहां कुछ समय बिताने के बाद वे मेडिकल जांच के लिए एम्स अस्पताल गए। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शाम को उन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पूरे रास्ते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी।

2018 से चल रहा है मामला

यह मामला 2013 का है, जब पीड़िता जोधपुर स्थित आसाराम के आश्रम में गई थी और उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालिया फैसले में हाईकोर्ट ने हालांकि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है, लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा को पूरी तरह बरकरार रखा गया है। अब उनके वकील इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।

आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी

फैसले के बाद आसाराम की कानूनी टीम अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। उनका दावा है कि हाईकोर्ट के फैसले में कई बिंदुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी जेल वापसी तय हो गई है और उन्हें उम्रकैद की सजा के तहत ही रहना होगा। इस मामले ने एक बार फिर देशभर में चर्चा तेज कर दी है और न्याय व्यवस्था, आस्था और कानून के बीच संतुलन पर बहस को जन्म दिया है।

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30 नवंबर तक कराएं ई-केवाईसी
राज्य सरकार ने ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, उचित मूल्य दुकानों पर जाकर लाभार्थी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के सत्यापन पर आधारित है। यदि किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं हुई, तो राशन कार्ड अपडेट नहीं होगा।

ई-केवाईसी प्रक्रिया के विशेष निर्देश
– यदि किसी उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए आईरिस मशीन का उपयोग किया जाएगा।
– जिन राशन कार्डों में सदस्यों का आधार लिंक नहीं है, उन्हें पहले आधार सीडिंग करवानी होगी।

ई-केवाईसी न करवाने पर होंगे ये परिणाम
जो लाभार्थी 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उन्हें दिसंबर से राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। सभी उचित मूल्य दुकानों को निर्देश दिया गया है कि योजना से जुड़े परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराई जाए। ई-केवाईसी के बिना राशन का गेहूं उपलब्ध नहीं होगा।

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स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, काफी समय से सुनील से रंगदारी मांगी जा रही थी, लेकिन उसने इसे देने से मना कर दिया। अनमोल ने अबोहर, पंजाब निवासी नवीन उर्फ आरजू को हत्या के आदेश दिए थे, जिसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शूटरों को इस योजना में शामिल किया।

गिरफ्तार शूटर सुखराम, बादल, संदीप, साहिल और प्रमोद को सुनील की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। ये तीन बार सुनील की रेकी कर चुके थे और हत्या करने वाले ही थे, लेकिन उसी समय स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने उन्हें धर दबोचा। उनके पास हथियार थे, जो अनमोल के निर्देश पर उन्हें उनके राज्यों में ही मुहैया कराए गए थे।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने काला जठेड़ी-लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के इनामी हथियार तस्कर रिजवान अंसारी को अत्याधुनिक अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात में वांछित रिजवान को 25 हजार रुपये का इनाम था, और उसके पास से अत्याधुनिक पिस्तौल, देसी पिस्तौल, कारतूस और चोरी का स्कूटर बरामद हुआ। रिजवान के खिलाफ यूपी पुलिस ने कई मामले दर्ज किए थे, और उसे हथियार सप्लाई के आरोप में पकड़ लिया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रिजवान और उसके भाई शाहबाज ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी हथियार उपलब्ध कराए थे। रिजवान ने अपने भाइयों और भतीजे के साथ मिलकर देशभर के कुख्यात गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किया।

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