दौसा में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूद रहने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि सभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे सचिन पायलट के राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक ताकत के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है।

हालांकि कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Govind Singh Dotasra और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Tika Ram Jully के शामिल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तीनों फिलहाल राज्य से बाहर बताए जा रहे हैं।

पिछले कुछ समय से कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा लगातार होती रही है। इसी बीच हाल के दिनों में दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच बयानबाजी भी तेज हुई है। एक दिन पहले सचिन पायलट ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि वह जिनके साथ काम करते हैं उनका सम्मान करते हैं और आंख में आंख डालकर बात करने से सच और झूठ का पता चलता है। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में अशोक गहलोत पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा गया।

वहीं, सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री Ramesh Chand Meena ने भी हाल ही में अशोक गहलोत पर तीखे आरोप लगाए थे। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर Rahul Gandhi से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम राजस्थान कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और भविष्य के नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। सभी की नजरें अब दौसा में होने वाले इस आयोजन और वहां से निकलने वाले राजनीतिक संदेश पर टिकी हैं।

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पत्र में ए.के. शर्मा ने कहा कि जून 2026 के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत FPPAS लागू किए जाने की जानकारी उन्हें विभाग की ओर से नहीं, बल्कि टीवी चैनलों और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिली। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि ऐसे फैसले सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।

ऊर्जा मंत्री ने UPPCL चेयरमैन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने मुख्यालय में उनकी अनुपस्थिति, अनुभवी कर्मचारियों को हटाने और बिजली व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर चिंता जताई। मंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही जनहित के खिलाफ है।

दूसरी ओर, बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज लगाने के मामले में नियामक आयोग भी सख्त रुख अपनाए हुए है। आयोग ने जून महीने में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार वसूलने के आदेश को प्रथम दृष्टया अवैध बताते हुए UPPCL से जवाब मांगा था। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने दोबारा नोटिस जारी कर प्रबंध निदेशक से 19 जून तक स्पष्टीकरण मांगा है।

इस मामले को लेकर UP Vidyut Upbhokta Parishad ने भी नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है और ईंधन अधिभार के आदेश को चुनौती दी है।

गौरतलब है कि कुछ ही सप्ताह पहले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति का दावा किया था। उन्होंने बताया था कि 25 मई 2026 को राज्य में बिजली की मांग 31,804 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो उस समय देश में सबसे अधिक थी। मंत्री ने इसे राज्य की बिजली व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया था।

अब बिजली दरों और ईंधन अधिभार को लेकर विभाग और सरकार के बीच उभरा यह विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में नियामक आयोग की सुनवाई और UPPCL के जवाब पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बारिश और आंधी-तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए हैं। मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बिहार में 11 से 13 जून के बीच कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान का असर देखने को मिल सकता है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आंधी-बारिश का दौर शुरू होने वाला है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 14 जून तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा बिजली गिरने की स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

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शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2 जून की रात हुए उस विवाद से जुड़ा है, जब पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हंगामा और फायरिंग की घटना सामने आई थी। आरोप है कि इस घटना के पीछे सुनियोजित साजिश थी और जांच के दौरान ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद का नाम सामने आया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

जांच में नया मोड़

घटना के बाद सामने आए एक वीडियो और सुरक्षा कर्मियों के बयानों ने जांच को नया मोड़ दिया। पुलिस ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी एफआईआर में जोड़ा।

इसके बाद मामला और अधिक चर्चाओं में आ गया। आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत जांच आगे बढ़ाई गई, जिससे पूरे प्रकरण की संवेदनशीलता बढ़ गई।

खान सर को राहत, रौशन आनंद को निराशा

दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन रौशन आनंद की जमानत याचिका पर फैसला आया, उसी दिन खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी है और पुलिस से केस डायरी तलब की है।

दूसरी ओर, रौशन आनंद को राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।

समर्थन में उतरे छात्र

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों और छात्रों ने भी सक्रियता दिखाई। उनकी रिहाई की मांग को लेकर पटना में कैंडल मार्च निकाला गया था। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन में कई पोस्ट और अभियान देखने को मिले।

हालांकि, अदालत का फैसला यह दर्शाता है कि फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया जांच के तथ्यों और साक्ष्यों को प्राथमिकता दे रही है।

आगे की राह

अब इस मामले की अगली कानूनी रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं। रौशन आनंद की ओर से ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वहीं पुलिस जांच भी लगातार जारी है।

खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़ा यह विवाद अब केवल दो संस्थानों का मामला नहीं रह गया है। यह प्रकरण बिहार के कोचिंग सेक्टर, छात्र राजनीति और कानून-व्यवस्था से जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने ला रहा है। आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।

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इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर को तत्काल गिरफ्तारी के खतरे से राहत मिल गई है।

कोर्ट ने क्या कहा?

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट का यह निर्देश मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज और जांच की प्रगति अदालत के सामने रखनी होगी।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह अंतरिम राहत प्रदान की।

गौरतलब है कि मामले में खान सर का नाम बाद में जोड़ा गया था। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की बात सामने आई है।

कोचिंग विवाद से जुड़ा है पूरा मामला

यह पूरा विवाद 2 जून की रात हुए उस घटनाक्रम से जुड़ा है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा और तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थीं।

मामले ने जल्द ही राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का रूप ले लिया, क्योंकि इसमें छात्रों, कोचिंग संस्थानों और प्रशासन की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे।

रौशन आनंद मामले पर भी टिकी नजरें

इसी प्रकरण में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों की याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है। अदालत ने पुलिस से मामले के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।

रौशन आनंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और इस पर निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।

आगे क्या होगा?

फिलहाल अदालत के आदेश ने खान सर को अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन मामले की कानूनी लड़ाई अभी जारी है। अब सबकी नजर 20 जून की अगली सुनवाई और पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली केस डायरी पर टिकी है।

यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि बिहार के कोचिंग उद्योग, छात्र राजनीति और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को भी सामने ला रहा है। आने वाले दिनों में अदालत की टिप्पणियां और जांच की दिशा इस पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट करेंगी।

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पुलिस के अनुसार, सरधना क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने 7 जून को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में वह एक संदिग्ध सफेद तरल पदार्थ पीता दिखाई दे रहा था। पोस्ट के साथ उसने भावुक संदेश भी लिखा था, जिससे उसके आत्मघाती कदम उठाने की आशंका जताई गई।

शाम करीब 6:53 बजे मेटा की ओर से इस पोस्ट को लेकर पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को सुसाइडल अलर्ट भेजा गया। अलर्ट मिलते ही सोशल मीडिया सेंटर ने उपलब्ध मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर मेरठ पुलिस को सूचना दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सरधना थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और युवक के संभावित स्थान पर पहुंच गई।

पुलिस टीम जब युवक के घर पहुंची तो उसकी हालत गंभीर थी। उसके पास एक संदिग्ध तरल पदार्थ की शीशी भी बरामद हुई। पुलिसकर्मियों ने परिजनों की मदद से उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। उपचार के बाद युवक की हालत में सुधार हुआ और वह खतरे से बाहर बताया गया।

पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि प्रेम संबंध टूटने के कारण वह काफी समय से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहा था। इसी मानसिक स्थिति में उसने आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस ने युवक और उसके परिवार की काउंसलिंग भी कराई तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 से मेटा और पुलिस के बीच एक विशेष समन्वय व्यवस्था लागू है। इसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़े संदिग्ध पोस्ट या गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाई जाती है। पुलिस का दावा है कि 1 जनवरी 2023 से 31 मई 2026 के बीच मिले ऐसे अलर्ट पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश में 3,011 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। यह मामला तकनीक और त्वरित पुलिस कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती मानकर बड़ी बात की है, जबकि उस समय वह राजनीति में नहीं थे। गलती स्वीकार करना राजनीति में दुर्लभ है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह को उनसे सीख लेनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना के जनरल को खोया, लेकिन राहुल ने उस दौर की गलती को स्वीकार कर साहस दिखाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसा नेता है। राजनीति में गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी से गलती स्वीकार करना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए।”

संजय राउत ने हाल के आतंकी हमलों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “राजनाथ सिंह कहते हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। देश चाहता है कि आतंकियों को जवाब मिले। जब वह दिन आएगा, हम सरकार के साथ खड़े होंगे। कश्मीर में हालिया आतंकवादी हमले और पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार हैं? अमित शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जैसे 26/11 हमले के बाद शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था। जब कड़ी प्रतिक्रिया देने का समय आएगा तो हम निश्चित रूप से सरकार के साथ खड़े होंगे।”

संजय राउत ने ऑल पार्टी मीटिंग में अपनी अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए कहा, “हम वहां इसलिए नहीं गए, क्योंकि हम अमित शाह का इस्तीफा मांगते। इससे सरकार की स्थिति असहज हो जाती। संसद में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। 27 लोगों की मौत के बाद अमित शाह को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम संसद में यह मुद्दा उठाएंगे।”

वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1984 के सिख नरसंहार को लेकर तीखा हमला बोला है। सिरसा ने कहा, “1984 का सिख नरसंहार, एक ऐसा काला अध्याय जिसे कोई सिख कभी भूल नहीं सकता। कांग्रेस और गांधी परिवार की शह पर 8000 से ज्यादा सिखों को दिल्ली की सड़कों पर जिंदा जला दिया गया। गुरु घरों में बेअदबी हुई, माताओं की गोद उजड़ गई और आज राहुल गांधी उस दर्द पर बस ये कहते हैं, ‘जो हुआ, गलत हुआ’, क्या राहुल गांधी का यह बयान सिख समुदाय के दर्द को कम कर सकता है?”

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जयपुर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एमआईसीई इंडस्ट्री तेजी से वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रही है। इस इंडस्ट्री को मजबूत आर्थिक विकास, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार से समर्थन से बढ़ावा मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने सभा को बताया, “राज्य अपने अनूठे तरीकों से पर्यटन के अवसरों को खोल रहे हैं और अब, भारत के लिए खुद को ग्लोबल एमआईसीई मैप पर मजबूती से स्थापित करने का समय आ गया है।”

उन्होंने कहा, “भारत मंडपम, यशोभूमि और जियो वर्ल्ड सेंटर जैसे प्रतिष्ठित स्थलों और एमआईसीई पर विशेष ध्यान देने के साथ हमारा लक्ष्य कम से कम 10 भारतीय शहरों को दुनिया के शीर्ष एमआईसीई गंतव्यों में शामिल करना है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और राजस्थान जैसे राज्यों की विरासत और नवाचार के माध्यम से अग्रणी भूमिका के साथ, भारत दुनिया का सबसे प्रशंसित पर्यटन और आयोजन स्थल बनने के लिए तैयार है।

भारत के एमआईसीई बाजार ने 2024 में 49,402.6 मिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया और 2030 तक 103,686.5 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

वाराणसी, खजुराहो और कोच्चि जैसे शहरों में एमआईसीई-रेडी डेस्टिनेशन में हाल ही में हुए विकास से यह वृद्धि हुई है।

भारत ने 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास किया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर विकास 1,50,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण, नए रेलवे स्टेशन, सेमी हाई-स्पीड ट्रेन, अंतर्देशीय जलमार्ग, 150 से अधिक चालू हवाई अड्डों और 2.48 मिलियन से ज्यादा होटल के कमरों के साथ देखा जा सकता है।

इसके अलावा, भारत द्वारा G20 देशों की मेजबानी ने भारत के बढ़ते स्थल नेटवर्क और क्षेत्रीय पर्यटन क्षमता को मजबूत किया है।

नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी के अनुसार, भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखे गए दृष्टिकोण ने नए रास्ते खोले हैं।

बेरी ने जोर देकर कहा, “अब राज्यों को इस गति को बनाए रखना है। विनियमन से लेकर कॉनसर्ट टूरिज्म तक, भारत के पास कार्यक्रमों और अनुभवों के लिए ग्लोबल हब बनने का अवसर है।”

फिक्की की पूर्व अध्यक्ष डॉ. ज्योत्सना सूरी ने कहा कि भारत अब केवल मनोरंजन का स्थान नहीं रह गया है, अब हम एक लीडिंग एमआईसीई डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार हैं।

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