रिपोर्ट्स के मुताबिक, TVS एक नए 160cc मैक्सी स्कूटर पर काम कर रही है, जिसे 2027 के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी का लक्ष्य तेजी से बढ़ रहे प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना है।

फिलहाल इस सेगमेंट में Yamaha Aerox 155 और Hero Xoom 160 जैसे मॉडल ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हैं। वहीं Honda भी ADV160 जैसे मॉडल के साथ इस बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है।

मिलेगा नया इंजन और बेहतर परफॉर्मेंस

जानकारी के अनुसार, यह स्कूटर मौजूदा प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जाएगा। इसमें नया लिक्विड-कूल्ड 160cc इंजन मिलने की संभावना है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूथ राइडिंग अनुभव प्रदान कर सकता है।

उम्मीद है कि इसकी पावर और टॉर्क मौजूदा प्रीमियम स्कूटर्स के बराबर या उससे बेहतर हो सकती है, जिससे यह लंबी दूरी और हाईवे राइडिंग के लिए भी उपयुक्त साबित होगा।

डिजाइन में दिख सकता है नया अंदाज

TVS अपने नए स्कूटर को स्पोर्टी और एडवेंचर-स्टाइल डिजाइन के साथ पेश कर सकती है। बड़े 14-इंच व्हील्स, लंबा व्हीलबेस, बेहतर विंड प्रोटेक्शन और आरामदायक सीट इसे रोजाना उपयोग के साथ-साथ टूरिंग के लिए भी बेहतर विकल्प बना सकते हैं।

फीचर्स में होगी भरमार

कंपनी की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी पर खास पकड़ को देखते हुए इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन जैसे आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज, डिस्क ब्रेक और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इसे प्रीमियम अनुभव दे सकते हैं।

The post TVS का बड़ा दांव! नया 160cc मैक्सी स्कूटर देगा Yamaha Aerox 155 को सीधी टक्कर appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

बेस्ट ऑफ फाइव योजना समाप्त इस बार 10वीं में “बेस्ट ऑफ फाइव” योजना को समाप्त कर दिया गया है, जिससे परिणाम बेहतर बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्तर पर विषयवार मास्टर ट्रेनर चयनित किए गए हैं, जो सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करेंगे।

वार्डन शिक्षक और मॉनिटरिंग सिस्टम सभी स्कूलों में वार्डन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। ये शिक्षक प्रत्येक पांच विद्यार्थियों की जिम्मेदारी लेकर उनकी पढ़ाई, खानपान और दैनिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। हर सप्ताह रिपोर्ट तैयार की जाएगी और विद्यार्थियों के लिए नियमित टेस्ट आयोजित किए जाएंगे।

मास्टर ट्रेनर की विशेष भूमिका इस बार “प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग” पद्धति अपनाई गई है, जिसमें विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रोजेक्ट के जरिए हल करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 274 सीएम राइज स्कूलों से 32 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चुना गया है। इन्हें पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण देकर संभाग के अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

छमाही परीक्षा और विशेष कक्षाएं सोमवार से शुरू होने वाली छमाही परीक्षा के दौरान भी पढ़ाई जारी रहेगी। अगले दिन की तैयारी के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन अवकाश में तीन वर्षों के बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्रों का अभ्यास कराया जाएगा, और कमजोर बिंदुओं पर काम करने के लिए विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरणा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पिछले वर्षों की टॉपर्स की उत्तरपुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी। इससे वे अच्छे अंक लाने के तरीके सीख सकें।

विशेष पहलें

• तिमाही परीक्षा के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी।
• 30% से कम परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों से चर्चा की जाएगी।
• कमजोर प्रदर्शन वाले विषयों (गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान) के शिक्षकों से बात की जाएगी।
• परीक्षा तनाव कम करने के लिए हेल्पलाइन (18002330175) पर कॉल करने की सुविधा दी गई है।
• प्रेरणादायक वीडियो दिखाए जाएंगे और परीक्षा के बाद अच्छे प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।

खराब प्रदर्शन वाले विद्यार्थियों के लिए उपाय तिमाही परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी।

The post MP Board 10वीं व 12वीं लेकर ये बड़ा अपडेट, इन में हुआ बदलाव appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

हरियाणा में 2020 से 2023 के बीच पर्सनल लोन में सर्वाधिक 96.36% की वृद्धि हुई। 2020 में हरियाणा में पर्सनल लोन का कुल आंकड़ा 83 हजार करोड़ रुपये था, जो 2023 में बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश में पर्सनल लोन की वृद्धि दर सबसे कम रही, जहां यह मात्र 55.69% तक पहुंची। 2020 में यहां 79 हजार करोड़ रुपये का पर्सनल लोन लिया गया था, जो 2023 में 1.23 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा।

दक्षिण भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी उत्तरी राज्यों में लोन की मांग

उत्तर भारत के राज्यों में जहां पर्सनल लोन में तेजी से वृद्धि देखी गई, वहीं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में पर्सनल लोन का कुल आंकड़ा 2020 में 9.10 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023 में 14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, यानी केवल 53.84% की वृद्धि हुई। देश का औसत पर्सनल लोन वृद्धि दर 58% रहा, जो दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक है।

फिनटेक कंपनियों का बढ़ता दबदबा

मार्च 2024 की तिमाही तक फिनटेक कंपनियों ने छोटे टिकट वाले पर्सनल लोन में 25% और कुल कर्ज में 52% की हिस्सेदारी हासिल की है। इन कंपनियों ने मार्च 2024 तक 2.48 लाख करोड़ रुपये के पर्सनल लोन और 28,607 करोड़ रुपये के बिजनेस लोन दिए। एक्सपेरियन की रिपोर्ट के अनुसार, छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में फिनटेक कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़कर 87% तक पहुंच गई है, जो एजेंट्स के माध्यम से ऑनलाइन कर्ज वितरण करती हैं।

लघु उद्योगों की कर्ज की जरूरत पूरी नहीं हो रही

देश में लघु उद्योगों को 44.20 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की जरूरत है, जिसमें से वे केवल 25% ही बैंकिंग चैनल से प्राप्त कर पाते हैं। बाकी 75% कर्ज उन्हें सूदखोरों से भारी ब्याज पर लेना पड़ता है। छोटे पर्सनल लोन में भी फिनटेक कंपनियों की हिस्सेदारी 25% तक है, जो देश में क्रेडिट गैप को दर्शाता है।

उत्तरी राज्यों में पर्सनल लोन के डिफॉल्ट बढ़े

एक्सपेरियन की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल में पर्सनल लोन डिफॉल्ट की दर 1.89% से बढ़कर 2.19% हो गई है। इसके अलावा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में एक लाख रुपये तक के बिजनेस लोन की हिस्सेदारी 50% तक रही।

2030 तक ईवी फाइनेंसिंग की बढ़ेगी मांग

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की फाइनेंसिंग 3.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें कार और बसों के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की कर्ज की जरूरत होगी।

उत्तर भारत के राज्यों में पर्सनल लोन की बढ़ती मांग यह दर्शाती है कि वहां के लोग वित्तीय जरूरतों के लिए कर्ज पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। हालांकि, फिनटेक कंपनियों का बढ़ता प्रभाव और क्रेडिट गैप यह भी इंगित करता है कि पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पहुंच और कर्ज वितरण प्रणाली में सुधार करना होगा।

The post हरियाणा पर्सनल लोन में सबसे आगे, मध्य प्रदेश पीछे appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

आखिरी बार 15 मार्च 2024 को पेट्रोल और डीजल के दाम 2-2 रुपये प्रति लीटर कम किए गए थे, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले था। अब, कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आई है, और हरियाणा व जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। महाराष्ट्र में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनाव से पहले कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है।

कच्चे तेल के दामों में गिरावट के बावजूद कीमतें जस की तस

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में इंडियन बास्केट में कच्चे तेल की कीमतें 20.61% तक घट चुकी हैं। अप्रैल 2024 में जहां कच्चे तेल की कीमत 89.44 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं सितंबर 2024 तक यह घटकर 71 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। इसके बावजूद, पिछले 30 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सिर्फ दो बार कटौती की गई है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 और 8 रुपये तक कमी संभव

तेल कंपनियों ने रिफाइनिंग मार्जिन से काफी मुनाफा कमाया है। केयर रेटिंग्स के अनुसार, 2022-23 में कंपनियों ने प्रति बैरल तेल पर 18 डॉलर (9.57 रुपये/लीटर) का रिफाइनिंग मार्जिन कमाया था, जो 2023-24 में प्रति लीटर 6.50 रुपये रहा। इस मार्जिन से तेल कंपनियों को इस साल भी मुनाफा होने की उम्मीद है।

लाखों वाहन चालकों को होगा सीधा फायदा

देश में लगभग 27 करोड़ दोपहिया वाहन, 58 लाख भारी वाहन, और 6 करोड़ निजी वाहन हैं। अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती होती है, तो इन लाखों वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, मालभाड़े में कमी होने से आवश्यक वस्तुओं के दाम भी घट सकते हैं।

दीपावली और चुनाव से पहले मिल सकता है तोहफा

पिछली बार मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती हुई थी, जब लोकसभा चुनाव भी थे। अब दीपावली नजदीक है, और अगर कीमतें घटती हैं, तो यह त्योहार और चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।

The post कच्चे तेल के दामों में कमी के बाद भी पेट्रोल- डीजल के रेट कम नहीं हुए appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

सप्लाई चेन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से शुरुआत
रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, अडानी ग्रुप ने चीन में अपने काम की शुरुआत सप्लाई चेन सोल्यूशंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए करने की योजना बनाई है। अडानी इंटरप्राइजेज ने बताया कि, 2 सितंबर, 2024 को शंघाई में अडानी एनर्जी रिसोर्सेज शंघाई की स्थापना की गई। यह कंपनी पूरी तरह से अडानी ग्लोबल पीटीई के स्वामित्व में होगी। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि कंपनी का सटीक उद्देश्य क्या है, लेकिन यह चीन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की दिशा में काम करेगी।

चीन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद
अडानी एंटरप्राइजेज माइनिंग, रोड, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है। अडानी एनर्जी रिसोर्सेज शंघाई के रजिस्ट्रेशन के बाद, अब उम्मीद की जा रही है कि कंपनी चीन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अपनी गतिविधियां बढ़ाएगी।

केन्या और अन्य देशों में भी विस्तार
हाल ही में, अडानी एंटरप्राइजेज ने केन्या में भी एक सब्सिडियरी एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीएलसी (Airports Infrastructure PLC) रजिस्टर कराई थी। कंपनी ने नैरोबी के जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निवेश के लिए केन्या सरकार को एक प्रस्ताव भी दिया है। यह अडानी ग्रुप का विदेश में पहला एयरपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा, अबू धाबी में भी ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑपरेटर एलएलसी (Global Airports Operator LLC) नाम से एक कंपनी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देना है। इस विस्तार के साथ, अडानी ग्रुप न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है।

The post अडानी ग्रुप की चीन में एंट्री, इस नाम से बनाई कंपनी appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

1. चैनल और OTT प्लेटफॉर्म्स
– मर्जर के बाद नई कंपनी के पास कुल 120 चैनल होंगे, जिनमें डिज़्नी स्टार के 80 चैनल और रिलायंस Viacom18 के 40 चैनल शामिल हैं।
– इनके पास डिज़्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा जैसे दो बड़े OTT प्लेटफॉर्म भी होंगे।
– कंपनी के पास 2 लाख घंटे का डिजिटल कंटेंट होगा, जिससे दर्शकों को व्यापक कंटेंट का एक्सेस मिलेगा।

2. खेलों के अधिकार:
– वायाकॉम 18 के पास BCCI द्वारा मैनेज किए गए क्रिकेट मैचों के टीवी अधिकार हैं, जबकि डिज़्नी स्टार के पास 2027 तक IPL ब्रॉडकास्ट करने के टीवी अधिकार हैं।
– रिलायंस के पास जियो सिनेमा पर IPL दिखाने के अधिकार भी हैं।

3. मर्जर का उद्देश्य:
– मर्जर का उद्देश्य एक बड़ी और मजबूत कंपनी बनाना है जो मार्केट में शीर्ष पर बनी रह सके।
– नई कंपनी के पास सबसे बड़ा OTT कस्टमर बेस होगा, जिसमें कुल **5.1 करोड़ सब्सक्राइबर्स** होंगे।

4. विज्ञापन बाजार पर असर:
– नई कंपनी के पास भारतीय विज्ञापन बाजार की 40% हिस्सेदारी** होगी, और क्रिकेट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में एक तरह की मोनोपॉली होगी।

– यह डील **8.5 बिलियन डॉलर** (करीब 71 हजार करोड़ रुपए) की है।
– नई कंपनी की चेयरपर्सन **नीता अंबानी** होंगी।

6. डील की प्रोसेस और चुनौतियां:
– डील के 6 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।
– इसे इंडियन कंपनीज ट्रिब्यूनल की मंजूरी की भी जरूरत होगी।

इस मर्जर से भारतीय एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और इससे दर्शकों को भी सस्ते प्लान्स का फायदा हो सकता है।

The post देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की चेयरपर्सन बनेगी नीता अंबानी, डिज़्नी और रिलायंस होंगे मर्ज appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

मुकेश अंबानी ने बताया कि Jio केवल आठ वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है, जहां हर Jio उपयोगकर्ता प्रति माह औसतन 30 GB डेटा का उपयोग करता है। यह डेटा लागत विश्व औसत का केवल एक चौथाई है। AGM के दौरान, अंबानी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी।

AGM की मुख्य बातें:
इन्सेंटिव बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम: रिलायंस ने एक नया इन्सेंटिव आधारित रोजगार प्रणाली अपनाई है। कंपनी ने पिछले साल 17 लाख नौकरियां दीं और वित्त वर्ष 2024 के अंत तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर ₹3,643 करोड़ से अधिक खर्च किया।

रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक: जियो सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल कंपनी बनी हुई है, जिसका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। पिछले साल, जियो ने पूरे देश में 5G का सफलतापूर्वक रोलआउट किया।

JioPhonecall AI लॉन्च: रिलायंस जियो ने एक नई AI-संचालित सेवा JioPhonecall AI की घोषणा की है, जो उपयोगकर्ताओं को फोन कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की सुविधा प्रदान करेगी।

एवरेज मंथली डेटा यूज 30 GB:** Jio के 49 करोड़ ग्राहक हैं, जो औसतन 30 GB डेटा प्रति माह उपयोग कर रहे हैं। डेटा की कीमतें विकसित देशों की तुलना में केवल 10% हैं।

जियो होम में नए फीचर्स: जियो होम में नए फीचर्स की घोषणा की गई है। JIO TV OS को सेटअप बॉक्स में लॉन्च किया गया है, जिससे AI के जरिए इसे उपयोग करना आसान हो जाएगा।

सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल: इस साल के अंत तक सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल का उत्पादन शुरू होगा, जिसमें 10 GW की शुरुआती वार्षिक क्षमता वाले मॉड्यूल, सेल, ग्लास, वेफर, इनगॉट और पॉलीसिलिकॉन शामिल हैं।

AGM के दिन रिलायंस के शेयर की स्थिति:
AGM के दिन रिलायंस का शेयर 1.55% की बढ़त के साथ 3,042.90 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पिछले एक साल में रिलायंस के शेयर ने 25.72% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले छह महीनों में यह 4.15% बढ़ा है। वहीं, पिछले एक महीने में शेयर में केवल 0.09% की वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही का प्रदर्शन:
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल-जून तिमाही में 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो कि पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 5.45% कम है। कंपनी की आय (रेवेन्यू) 2,36,217 करोड़ रुपए रही, जिसमें पिछले साल की तुलना में 12.04% की बढ़ोतरी हुई है।

रिलायंस जियो: दुनिया का सबसे बड़ा डेटा उपयोगकर्ता
रिलायंस जियो डेटा उपयोग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। जून तिमाही में जियो के नेटवर्क पर लगभग 45 एक्साबाइट डेटा की खपत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। टेलिकॉम कंपनियों के प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) में लगातार तीसरी तिमाही में जियो का ARPU ₹181.7 पर स्थिर रहा। हालांकि, हाल ही में की गई टैरिफ बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में ARPU में वृद्धि की संभावना है।

रिलायंस जियो लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 5,445 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 12% की वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 10.33% बढ़कर 26,478 करोड़ रुपए हो गई।

The post जियो यूजर्स को 100 GB तक का मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, AGM में JioPhonecall AI की घोषणा appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

**’हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024’** के अनुसार, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद, गौतम अडाणी और उनके परिवार की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस लिस्ट में HCL के मालिक शिव नाडार एंड फैमिली और सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस एस. पूनावाला एंड फैमिली तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति क्रमशः 3.14 लाख करोड़ और 2.90 लाख करोड़ रुपए है।

इस बार बॉलीवुड से भी कई हस्तियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। शाहरुख खान, 7,300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ, पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की सफलता के कारण हुई है। इसके अलावा, ऋतिक रोशन, जूही चावला, अमिताभ बच्चन और करण जौहर भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब कुल 334 अरबपति हैं, जो पिछले साल की तुलना में 75 अधिक हैं। पिछले 13 सालों में हुरुन लिस्ट में अरबपतियों की संख्या में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में सबसे कम उम्र का व्यक्ति 21 वर्ष का है।

अडाणी ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी प्रमुख उपस्थिति के साथ, देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट का मालिक है और ग्लोबल कोल ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अडाणी ग्रुप की कंपनियों ने पिछले साल में 94% तक का रिटर्न दिया है, जिसमें अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट्स, ग्रीन और पावर जैसी कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

The post अडाणी ग्रुप की संपत्ति पिछले एक साल में 95% की बढ़ी, देश की सबसे अमीर फैमिली appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

इस नई घोषणा से कई सवालों में उलझ गए: UPS मौजूदा NPS से कितनी भिन्न है? कौन सी स्कीम उनके लिए फायदेमंद होगी? नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं?

सवाल 1: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है और यह कब से लागू होगी?

जवाब: सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) दिसंबर 2003 तक लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे समाप्त कर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की, जिससे कई सवाल और प्रदर्शन हुए। मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने राज्यों के वित्तीय सचिवों, नेताओं और कर्मचारियों के संगठनों से चर्चा की। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 24 अगस्त 2024 को UPS को मंजूरी दी गई, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने UPS को मंजूरी दी है। अब कर्मचारियों के पास UPS या NPS में से किसी एक का विकल्प होगा, और राज्य सरकारें भी इसे अपनाने का निर्णय ले सकती हैं।

सवाल 2: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है?

जवाब: UPS की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. 50% एश्योर्ड पेंशन: रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% बतौर पेंशन मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की आखिरी साल की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी।
2. कम सर्विस पर भी पेंशन: 25 साल से कम नौकरी करने पर पेंशन उसी अनुपात में मिलेगी, लेकिन 10 साल से अधिक और 25 साल से कम नौकरी करने वालों को कम से कम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी।
3. फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलेगा।
4. लम्प सम अमाउंट: हर 6 महीने की नौकरी पर सैलरी और डीए का 10% लम्प सम अमाउंट के रूप में मिलेगा।

सवाल 3: क्या UPS सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी?

जवाब: UPS फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख है। भविष्य में राज्य सरकारें चाहें तो इसे लागू कर सकती हैं। सभी राज्यों के शामिल होने पर यह योजना कुल 90 लाख कर्मचारियों के लिए हो सकती है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए भी UPS अपनाना अनिवार्य नहीं है; वे NPS के तहत भी पेंशन ले सकते हैं।

सवाल 4: NPS में कौन-कौन सी समस्याएं थीं जिनके कारण विरोध हुआ?

जवाब: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में सरकार कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देती थी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। कर्मचारियों की सैलरी से कटौती की जाती है और पेंशन का एक हिस्सा निवेश किया जाता है, जिससे पेंशन की राशि में उतार-चढ़ाव होता है। NPS के विरोध में तर्क था कि यह पेंशन में अस्थिरता लाता है और कर्मचारियों को अधिक जोखिम में डालता है।

सवाल 5: OPS और NPS में क्या अंतर था, जो UPS की जरूरत पड़ी?

जवाब: OPS को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली (DBPS) कहा जाता है, जबकि NPS को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (DCPS) कहा जाता है। OPS में पेंशन की राशि तय होती है, जबकि NPS में पेंशन योगदान और निवेश पर निर्भर होती है। OPS में कर्मचारियों को एक स्थिर पेंशन मिलती थी, जबकि NPS में निवेश के आधार पर पेंशन की राशि बदलती रहती है।

सवाल 6: UPS में OPS और NPS की कौन-कौन सी बातें शामिल की गई हैं?

जवाब: UPS में NPS के तहत कर्मचारियों की सैलरी का 10% योगदान रहेगा और हर तीन साल में सरकार अपनी हिस्सेदारी की समीक्षा कर सकती है। मेडिकल रिम्बर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। OPS की तरह UPS में भी पेंशन का 50% और ग्रैच्युटी को लम्प सम अमाउंट के रूप में दिया जाएगा।

नई बातों में, सरकार ने पेंशन के लिए योगदान बढ़ाकर 18.5% किया है, परिवार को 60% पेंशन देने का प्रावधान किया है, और कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया है।

सवाल 7: UPS से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?

जवाब: एरियर के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और साल 2024-25 के लिए 6,250 करोड़ रुपए पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं। यह खर्च भविष्य में बदल भी सकता है।

सवाल 8: OPS की मांग कर रहे लोगों का UPS पर क्या कहना है?

जवाब: नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि UPS का विकल्प देने के बजाय सरकार OPS को पुनः लागू करने पर विचार करे। उनका मानना है कि OPS ही सामाजिक सुरक्षा का सच्चा कवच है और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए ठीक है।

The post मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम के बारे में जानें, ओल्ड पेंशन स्कीम से कितनी अलग है? appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.

शेयरहोल्डर्स को पत्र

जोमाटो के साथ इस डील की घोषणा के बाद, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने शेयरहोल्डर्स को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि कंपनी अब अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देने के साथ एक लाभकारी मॉडल विकसित करने की योजना बना रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि पेटीएम ने हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है और अब कंपनी इन समस्याओं से उबर चुकी है और आगे बढ़ने की तैयारी में है।

कर्मचारियों का ट्रांसफर

वन 97 कम्युनिकेशंस ने यह भी पुष्टि की है कि पेटीएम के एंटरटेनमेंट टिकट बिजनेस टीम के 280 कर्मचारियों को जोमाटो में ट्रांसफर किया जाएगा। पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस में मूवी टिकट, स्पोर्ट्स इवेंट्स और अन्य इवेंट्स शामिल हैं। पेटीएम ने पहले टिकट न्यू और इनसाइडर को 268 करोड़ रुपये में खरीदकर इस क्षेत्र में कदम रखा था।

विजय शेखर शर्मा ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाए गए बैन के बाद, कंपनी ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। उन्होंने कहा कि अब कैश फ्लो बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है और कंपनी इस वित्तीय वर्ष में एआई का उपयोग भी बढ़ाएगी।

डील का मूल्य: 2048 करोड़ रुपये
कंपनियों का फोकस: पेटीएम की फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट्स पर ध्यान
कर्मचारी ट्रांसफर: 280 कर्मचारी जोमाटो को ट्रांसफर
सौदे की शर्तें: कैश फ्री और डेट फ्री

इस सौदे के साथ, पेटीएम और जोमाटो के बीच सहयोग की नई दिशा तय की गई है, जो भविष्य में दोनों कंपनियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

The post जोमेटो और पेटीएम के बीच 2,000 करोड़ की डील, पेटीएम ने कर्मचारियों का ट्रांसफर भी किया appeared first on MP Samachar - MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़.