आज किसानों के लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का वितरण करेंगे।

इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि भेजी जाएगी, जो सीधे उनके खातों में DBT (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त अक्टूबर 2025 में जारी की गई थी, जब 9.4 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपये भेजे जाते हैं। यह राशि 4 महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में दी जाती है, और प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का केवाईसी (KYC) होना आवश्यक है। यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसे घर बैठे कर सकते हैं।

केवाईसी प्रक्रिया के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट [http://pmkisan.gov.in](http://pmkisan.gov.in) पर जाना होगा। यहां “Farmer Corner” में “e-KY” का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें। फिर आपके पीएम किसान खाते से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP को सही स्थान पर भरेंगे, आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यदि आपको किस्त का पैसा नहीं मिलता है, तो सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कई विकल्प दिए हैं। आप अपनी समस्या को pmkisan-ict@gov.in पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं।

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कहां-कब होगा मौसम में बदलाव
20 फरवरी
भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में मौसम साफ रहेगा, जबकि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है।

21 फरवरी
सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर कलां और छतरपुर में बूंदाबांदी हो सकती है।

22-23 फरवरी
तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने से ठंड बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फरवरी के अंत तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे राज्य में मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ग्वालियर-चंबल में हाल ही में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में गर्मी का असर रहा।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

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तीन लाख महिलाओं को किया बाहर – कमलनाथ
कमलनाथ ने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में 3 लाख महिलाओं को लाड़ली बहना योजना से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समग्र पोर्टल से महिलाओं के नाम जानबूझकर डिलीट किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, भाजपा सरकार एक साजिश के तहत महिलाओं को अपात्र बना रही है। कांग्रेस इस षड्यंत्र को हर स्तर पर उजागर करेगी।

योजना को धीरे-धीरे बंद करने का आरोप
कमलनाथ ने यह भी कहा कि सितंबर 2023 से फरवरी 2025 तक लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगर मालवा और बैतूल जिलों के कलेक्टरों ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है कि समग्र पोर्टल से नाम हटने और आधार से डी-लिंक होने की वजह से कई महिलाएं योजना से वंचित हो रही हैं।

भाजपा के वादों पर सवाल
कमलनाथ ने याद दिलाया कि चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को ₹3000 प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन अब इसे पूरा करने के बजाय महिलाओं को अयोग्य घोषित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, कांग्रेस इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएगी और भाजपा की साजिश को उजागर करेगी।

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क्या है योजना की पूरी जानकारी
मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना के तहत 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को स्कूटी और लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। यह योजना उन छात्रों को प्रोत्साहन देती है जो 12वीं कक्षा पास कर कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं। 5 फरवरी 2025 को 2023-24 शैक्षणिक सत्र के टॉपर्स को ई-स्कूटी दी गई थी, और अब लैपटॉप वितरण की बारी है। 21 फरवरी को यह लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, और इसका आयोजन भोपाल के प्रशासनिक भवन अकादमी परिसर में होगा।

कौन से छात्र पात्र हैं
इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी छात्रों को मिलता है। उन छात्रों को लैपटॉप मिलेगा जिन्होंने 2023-24 सत्र में 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे छात्रों को सम्मान स्वरूप लैपटॉप दिया जाएगा। इसके तहत 4477 छात्र शामिल हैं, जिनके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। साथ ही, 25 हजार रुपये छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।

लंबे इंतजार के बाद मिलेगा लाभ
इस योजना के लाभार्थियों को पहले यह राशि दिसंबर के अंत तक मिल जाती थी, लेकिन इस बार 9 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। राज्य सरकार ने 33 विभागों की 73 से अधिक योजनाओं पर रोक लगा दी थी, जिसमें मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना भी शामिल थी। अब, 9 महीने के बाद छात्रों के चेहरों पर खुशी लौटेगी और वे जल्द ही इस योजना का लाभ उठाएंगे।

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इस साल लगभग 16.60 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 9.53 लाख 10वीं और 7.06 लाख 12वीं के परीक्षार्थी होंगे। सीएम राइज स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। 17 फरवरी से अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी, जिसमें पानी, बिजली, फर्नीचर और अन्य जरूरी सुविधाओं की निगरानी की जाएगी। नकल रोकने के लिए इस बार सख्त कदम उठाए जाएंगे।

परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था
प्रदेश में 3887 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 222 संवेदनशील और 340 अति संवेदनशील केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। खासतौर पर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और मुरैना के केंद्र संवेदनशील और अतिसंवेदनशील होंगे। माशिमं की उड़नदस्ता टीम और अन्य निरीक्षक परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे। टीचर्स और केंद्राध्यक्षों को मोबाइल ले जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नए पैटर्न और अंक योजना
इस बार परीक्षा में छोटे प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी। 10वीं के पेपर 75 अंक और 12वीं के प्रैक्टिकल विषयों के पेपर 70 अंक के होंगे। नॉन प्रैक्टिकल विषयों का पेपर 80 अंक का होगा। इसके अलावा, छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट दिए जाएंगे।

कॉपी जांचने की व्यवस्था
कॉपी जांचने के लिए शिक्षक को एक दिन में अधिकतम 45 कॉपी जांचने का मौका मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे मूल्यांकन केंद्रों पर लगाए जाएंगे। जिन छात्रों के अंक 90% से अधिक होंगे, उनकी कॉपी दोबारा जांची जाएगी। अगर कॉपी चेकिंग में एक अंक की गलती पाई जाती है, तो जुर्माना लगाया जाएगा।

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इस दिशा में, सामान्य प्रशासन विभाग एक बार फिर कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगा और सबका पक्ष लेकर महाधिवक्ता से सलाह ली जाएगी। फिर, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए प्रयास किया जाएगा। पदोन्नति में एक ओर अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) वर्ग है तो दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग, जिनके अपने-अपने तर्क हैं।

इन दोनों मामलों के लंबित रहने से सभी पक्ष परेशान हैं और समाधान चाहते हैं। हालांकि, सामान्य सहमति नहीं बन पा रही है, इस संबंध में सरकार ने मंत्रियों की समिति भी बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री ने पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी उठाया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पक्षों से चर्चा करके समाधान निकाला जाए।

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नीतियों का मुख्य उद्देश्य
इन नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) सुनिश्चित करना है। पहले से मौजूद नीतियों जैसे निवेश संवर्धन, एमएसएमई, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप को भी संशोधित किया जा रहा है।

नई और संशोधित नीतियों की विशेषताएं
इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट नीति
यह पहली बार पेश की जा रही है। इसके तहत भू-स्वामी मिलकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे और ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र का 15% हिस्सा ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवास के लिए आरक्षित होगा।

स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति
बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्य प्रमुख नीतियां
एमएसएमई विकास छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना।
एविएशन विमानन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना।
स्टार्टअप नवाचार और उद्यमिता को समर्थन देना।
नवीकरणीय ऊर्जा हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
नक्शा योजना और वाटरशेड यात्रा की शुरुआत
18 फरवरी को रायसेन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘नक्शा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। यह योजना शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। इससे संपत्तियों के रिकॉर्ड सुधारने और प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह में सुधार की उम्मीद है।

यह योजना मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है, जिनमें शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाई), विदिशा, सांची और उन्हेल शामिल हैं।

साथ ही, वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ भी इस अवसर पर किया जाएगा, जो जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

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चुनाव प्रबंधन इकाई का गठन
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन इकाई बनाई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिले में एक चुनाव प्रबंधन टीम गठित करें, जो स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव तक की जिम्मेदारी संभालेगी।

हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की योजना
चुनाव प्रबंधन का कार्य प्रदेश, जिला, ब्लॉक, विधानसभा, ग्राम और वार्ड स्तर तक किया जाएगा। इसकी समीक्षा तिमाही आधार पर होगी और निगरानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से की जाएगी।

भाजपा की तर्ज पर रणनीति
अब तक कांग्रेस में चुनाव के छह महीने पहले ही चुनाव प्रबंधन की औपचारिक शुरुआत होती थी, जबकि भाजपा में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। भाजपा मतदाता सूची में संशोधन, डेटा अपलोड और मतदान केंद्र स्तर पर सक्रिय रहती है, जिससे चुनाव के समय कोई हड़बड़ी नहीं होती। कांग्रेस भी अब इसी कार्य पद्धति को अपनाने की तैयारी कर रही है।

मतदाता सूची पर विशेष ध्यान
चुनाव प्रबंधन इकाई के प्रमुख प्रियव्रत सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आमतौर पर चुनाव के समय ही इसमें सक्रियता दिखाई जाती है, लेकिन अब यह काम निरंतर होगा। चूंकि 70 प्रतिशत मतदाता सूची चुनाव में स्थिर रहती है और केवल 30 प्रतिशत नाम जोड़ने या हटाने होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को पहले से ही गति दी जाएगी।

स्थानीय स्तर पर कार्यालयों की स्थापना
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हर जिले में चुनाव प्रबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश से लेकर वार्ड स्तर तक समितियां बनाई जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी होंगे, जबकि पंचायत और वार्ड स्तरीय समितियां मैदान में सक्रिय रहेंगी।

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मंत्री की सख्त चेतावनी
बरेली पीजी कॉलेज में आयोजित एक समारोह में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, अवैध कारोबार और नियम विरुद्ध चल रही दुकानें बंद करें, अन्यथा सरकार उन्हें बंद करा देगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक-दो दिनों में जनता को परिणाम, देखने को मिलेंगे।

कलेक्टर को कार्रवाई के आदेश
मंत्री पटेल ने रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को निर्देश दिया कि अवैध शराब कारोबार में लिप्त ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, मेरा हर आदेश सरकार का आदेश है, इसका पालन अनिवार्य है।

समारोह में मंत्री का संबोधन
अपने संबोधन में मंत्री पटेल ने कहा, मैं सरकार का एक घटक हूं और जनता के आशीर्वाद से काम कर रहा हूं। जो ठान लेता हूं, उससे पीछे नहीं हटता।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
मंत्री के कड़े रुख और चेतावनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उनके रुख की सराहना करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

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