जवाब अलर्ट की इस कड़ी में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और VDO भर्ती पर बड़े अपडेट सहित उत्तर प्रदेश में नई भर्ती पर चर्चा करेंगे। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा लोगों के लिए क्या संदेश है

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान VDO भर्ती पर दो अपडेट हैं। असल में राजस्थान में VDO और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की गई है। कैंडिडेट्स दोनों पदों पर नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान स्टॉफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने पहले ही कहा था कि 2027 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और VDO भर्ती होगी। इसलिए CET पास कैंडिडेट्स ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे

यूपी में नई भर्ती की सूचना जारी की गई है। वास्तव में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विधान भवन गार्ड और फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। UPSSSC ने 170 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 12वीं पास करने वाले और PET-2025 स्कोर रखने वाले अभ्यर्थियों के पास एक अच्छा अवसर है

कैंडिडेट्स अब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर मनचाही नौकरी पा सकेंगे। वास्तव में लेबर मिनिस्ट्री ने दो बड़ी निजी कंपनियों के साथ एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य NCS पोर्टल की भावना को बढ़ाना है। इस समझौते (MoU) पर पिछले दिनों हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सरकार का एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नियोक्ताओं और नौकरी खोजने वालों को एक साथ लाता है

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Govt Jobs 2024: आज हम आपको यूपी में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और बिहार में जूनियर इंजीनियर की भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे।

1. उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्तियाँ…

पद: 5272 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM)
भर्ती निकाय: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
आवेदन की तारीख: 14 अक्टूबर से आवेदन शुरू
वेबसाइट: upsssc.gov.in

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन:

ANM डिग्री या डिप्लोमा
PET स्कोर कार्ड आवश्यक

सिलेक्शन प्रोसेस:

रिटन एग्जाम
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

2. बिहार स्टेट पावर कंपनी में जूनियर इंजीनियर की भर्तियाँ…

पद: 4016 जूनियर इंजीनियर
भर्ती निकाय: बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (BSPHCL)
आवेदन की आखिरी तारीख: 15 अक्टूबर
वेबसाइट: bsphcl.co.in

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन:

10वीं पास के बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए

सिलेक्शन प्रोसेस:

रिटन एग्जाम
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल एग्जाम
असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए GATE स्कोर के आधार पर चयन

यह अवसर उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। यूपी में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों और बिहार में जूनियर इंजीनियर की भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए जरूरी शर्तें और प्रक्रिया का ध्यान रखें।

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दोगुनी कसौटी से गुजरना होगा

इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की तरह पात्रता के बाद चयन परीक्षा का निर्णय लिया गया है। यानी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा और फिर चयन परीक्षा, दोनों में सफलता प्राप्त करनी होगी। यह परीक्षा स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में संयुक्त रूप से शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है।

आवेदन शुल्क और पात्रता

परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए रखा गया है। यह परीक्षा खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा किया है। बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 60% अंकों के साथ हायर सेकंडरी या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जाएगी, जिसके तहत 45% अंक अनिवार्य होंगे।

परीक्षा की टाइमिंग और केंद्र

पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से शुरू होगी और इसे दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए 13 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, सीधी, बालाघाट, खंडवा, नीमच, रतलाम और उज्जैन शामिल हैं।

पुरानी पात्रता आजीवन वैध

2020 या इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों को दोबारा इस परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी पात्रता आजीवन मान्य रहेगी। ऐसे उम्मीदवारों का चयन आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान

प्राथमिक शिक्षक बनने पर न्यूनतम वेतन 25,300 रुपए होगा, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल रहेगा। परिवीक्षा अवधि में चयनित उम्मीदवारों को 12 दिसंबर 2019 के नियमानुसार वेतन प्रदान किया जाएगा।

यह पात्रता परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूलों में काम करना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक चलेगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देकर आवेदन कर सकते हैं।

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भर्ती प्रक्रिया का बदलता ढांचा

पुलिस विभाग में इस बार सब इंस्पेक्टर भर्ती का अंकों का स्ट्रक्चर पहले की तुलना में काफी बदल गया है। इस बार शारीरिक दक्षता परीक्षा की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक अंक दिए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, शारीरिक दक्षता के लिए 30 से 40 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार के लिए 10 से 12.5 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि शेष अंक लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे। इन सभी अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

लंबे समय से प्रतीक्षित भर्ती

मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती पिछले पाँच वर्षों से लंबित थी, जिसके कारण विभाग में कई पद खाली पड़े हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस साल सरकार को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। सितंबर में संशोधित प्रस्ताव भेजने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अधिसूचना जारी होगी और भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में लग सकता है 5-6 महीने का समय

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद भी पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। अनुमान है कि भर्ती प्रक्रिया इस साल नवंबर में शुरू हो जाएगी, और अगले साल जून तक नए सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जा सकेगी।

वर्तमान में पुलिस विभाग द्वारा जिला पुलिस बल और रेडियो विभाग के लिए 7300 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा को समान महत्व दिया गया है, जबकि इसमें साक्षात्कार नहीं रखा गया है।

पाँच साल के इंतजार के बाद, यह खबर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। अब भर्ती की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है, जो निकट भविष्य में जारी हो सकती है। इस बार की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे प्रतियोगियों को अपनी तैयारी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

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कंपनियों के लिए सख्त समय सीमा
इरडा द्वारा जारी नए सर्कुलर में बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिन डेथ क्लेम मामलों में जांच की जरूरत है, उन्हें 45 दिनों के भीतर निपटाया जाए। पहले इन मामलों के निपटारे में 90 दिन का समय लगता था। अगर बीमा कंपनियां इस समय सीमा का पालन नहीं करती हैं, तो ग्राहक बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, जो बीमा कंपनियों पर कार्रवाई का अधिकार रखते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
1. नई बीमा पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया**: ग्राहकों को जल्द कवरेज देने के लिए, बीमा प्रस्ताव की प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
2. पॉलिसी डॉक्यूमेंट: पॉलिसी की कॉपी 15 दिनों के भीतर बीमा प्रस्ताव फॉर्म के साथ ग्राहक को प्रदान करनी होगी, ताकि वे अपनी पॉलिसी की समीक्षा कर सकें।
3. मैच्योरिटी और अन्य भुगतान: मैच्योरिटी क्लेम, सरवाइवल बेनिफिट्स और एन्युटी भुगतान उनकी निर्धारित तारीखों पर निपटाने होंगे।
4. स्वास्थ्य बीमा क्लेम: कैशलेस क्लेम को 3 घंटे के भीतर और नॉन-कैशलेस क्लेम को 15 दिनों के भीतर निपटाना होगा।
5. शिकायत निपटान: ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा 14 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि ऐसा संभव न हो, तो बीमा कंपनियों को कारण बताते हुए ग्राहक को सूचित करना होगा।

ग्राहकों के लिए नई सुविधाएं
बीमा कंपनियों को अब अपनी सभी पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी करना होगा, जिन्हें ग्राहक डिजिटल रूप से साइन कर सकेंगे। इसके साथ ही कंपनियों को एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS) प्रदान करनी होगी, जिसमें बीमा पॉलिसी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का सारांश होगा।

फ्री-लुक पीरियड 30 दिन
इरडा ने सभी जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए फ्री-लुक पीरियड को 30 दिन तक बढ़ा दिया है। इस अवधि में यदि ग्राहक को बीमा पॉलिसी पसंद नहीं आती है, तो वे इसे वापस कर सकते हैं।

इरडा के इन नए निर्देशों से बीमाधारकों को जल्द सेवाएं मिलेंगी, और बीमा कंपनियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, जिससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

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खाली पड़े पदों की स्थिति

मंत्रालय सेवा के कई महत्वपूर्ण पद, जैसे सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-2, और सहायक ग्रेड-3, वर्षों से खाली पड़े हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति भी बेहद खराब है, जिसमें से केवल 261 पद भरे गए हैं, जबकि 441 पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा, घड़ीसाज और टेलर जैसे तकनीकी पदों पर भी लंबे समय से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इन पदों पर आखिरी भर्ती वर्षों पहले हुई थी, और वर्तमान में इनकी आवश्यकता भी खत्म हो चुकी है, फिर भी इन पदों को मर्ज नहीं किया गया है।

कर्मचारियों की कमी से कामकाज पर असर

मंत्रालय में कर्मचारियों की कमी का सीधा असर कामकाज पर पड़ा है। जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त हो गए, उनके हिस्से का काम मौजूदा कर्मचारियों पर डाल दिया गया है, जिससे काम की गति धीमी हो गई है। विभागों द्वारा दिए गए कामों की धीमी प्रगति से प्रदेश के निचले स्तर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।

भर्ती प्रक्रिया ठप, भविष्य में और कम होंगे कर्मचारी

मंत्रालय सेवा में भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय से ठप पड़ी है। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों में से भी बड़ी संख्या में 2031 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे कर्मचारियों की संख्या और कम हो जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारी संघों को इन खाली पदों के लैप्स होने का खतरा सता रहा है।

सरकारी योजनाओं के संचालन में दिक्कत

मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों को सरकार की रीति-नीति का अधिक अनुभव होता है, क्योंकि इन्हें मंत्रालय में ही कार्यरत रखा जाता है। इनकी नियुक्ति किसी अन्य विभाग में नहीं की जाती, इसलिए यह कर्मचारी सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन खाली पदों और कर्मचारियों की कमी के कारण सरकारी योजनाओं के संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं।

मंत्रालय सेवा के अधिकांश पद खाली पड़े हैं और भर्ती प्रक्रिया के ठप होने से सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण पद लैप्स हो सकते हैं, जिससे भविष्य में कर्मचारियों की कमी और गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है।

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कंपनी का असंवेदनशील रवैया:
श्री सिंगाजी पावर जनरेटिंग कंपनी ने 71 प्रशिक्षार्थियों को एक साल के प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया था, लेकिन प्रशिक्षण की समाप्ति पर किसी को भी स्थायी या अस्थायी नौकरी नहीं दी गई। इसके बजाय, एक आदेश जारी किया गया जिसमें लिखा गया था कि प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो गई है और किसी भी नियुक्ति की बात नहीं की गई।

प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, इन युवाओं को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और वे नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार की योजना ने इन युवाओं को आशा दी थी, जो अब निराशा में बदल गई है।

कांग्रेस का हमला:
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है और इसे युवाओं के साथ अन्याय बताया है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के सपने दिखाए और अब उन्हें बेरोजगारी की स्थिति में छोड़ दिया है।

योजना का उद्देश्य:
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY) का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक शिक्षा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ एक निश्चित मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण और स्टाइपेंड:
योजना के तहत, आईटीआई, 12वीं पास युवाओं को 1 साल के लिए कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाता है। स्टाइपेंड की राशि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 8,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति महीना तक होती है।

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इस नई घोषणा से कई सवालों में उलझ गए: UPS मौजूदा NPS से कितनी भिन्न है? कौन सी स्कीम उनके लिए फायदेमंद होगी? नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं?

सवाल 1: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है और यह कब से लागू होगी?

जवाब: सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) दिसंबर 2003 तक लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे समाप्त कर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की, जिससे कई सवाल और प्रदर्शन हुए। मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने राज्यों के वित्तीय सचिवों, नेताओं और कर्मचारियों के संगठनों से चर्चा की। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 24 अगस्त 2024 को UPS को मंजूरी दी गई, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने UPS को मंजूरी दी है। अब कर्मचारियों के पास UPS या NPS में से किसी एक का विकल्प होगा, और राज्य सरकारें भी इसे अपनाने का निर्णय ले सकती हैं।

सवाल 2: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है?

जवाब: UPS की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. 50% एश्योर्ड पेंशन: रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% बतौर पेंशन मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की आखिरी साल की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी।
2. कम सर्विस पर भी पेंशन: 25 साल से कम नौकरी करने पर पेंशन उसी अनुपात में मिलेगी, लेकिन 10 साल से अधिक और 25 साल से कम नौकरी करने वालों को कम से कम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी।
3. फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलेगा।
4. लम्प सम अमाउंट: हर 6 महीने की नौकरी पर सैलरी और डीए का 10% लम्प सम अमाउंट के रूप में मिलेगा।

सवाल 3: क्या UPS सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी?

जवाब: UPS फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख है। भविष्य में राज्य सरकारें चाहें तो इसे लागू कर सकती हैं। सभी राज्यों के शामिल होने पर यह योजना कुल 90 लाख कर्मचारियों के लिए हो सकती है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए भी UPS अपनाना अनिवार्य नहीं है; वे NPS के तहत भी पेंशन ले सकते हैं।

सवाल 4: NPS में कौन-कौन सी समस्याएं थीं जिनके कारण विरोध हुआ?

जवाब: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में सरकार कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देती थी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। कर्मचारियों की सैलरी से कटौती की जाती है और पेंशन का एक हिस्सा निवेश किया जाता है, जिससे पेंशन की राशि में उतार-चढ़ाव होता है। NPS के विरोध में तर्क था कि यह पेंशन में अस्थिरता लाता है और कर्मचारियों को अधिक जोखिम में डालता है।

सवाल 5: OPS और NPS में क्या अंतर था, जो UPS की जरूरत पड़ी?

जवाब: OPS को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली (DBPS) कहा जाता है, जबकि NPS को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (DCPS) कहा जाता है। OPS में पेंशन की राशि तय होती है, जबकि NPS में पेंशन योगदान और निवेश पर निर्भर होती है। OPS में कर्मचारियों को एक स्थिर पेंशन मिलती थी, जबकि NPS में निवेश के आधार पर पेंशन की राशि बदलती रहती है।

सवाल 6: UPS में OPS और NPS की कौन-कौन सी बातें शामिल की गई हैं?

जवाब: UPS में NPS के तहत कर्मचारियों की सैलरी का 10% योगदान रहेगा और हर तीन साल में सरकार अपनी हिस्सेदारी की समीक्षा कर सकती है। मेडिकल रिम्बर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। OPS की तरह UPS में भी पेंशन का 50% और ग्रैच्युटी को लम्प सम अमाउंट के रूप में दिया जाएगा।

नई बातों में, सरकार ने पेंशन के लिए योगदान बढ़ाकर 18.5% किया है, परिवार को 60% पेंशन देने का प्रावधान किया है, और कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया है।

सवाल 7: UPS से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?

जवाब: एरियर के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और साल 2024-25 के लिए 6,250 करोड़ रुपए पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं। यह खर्च भविष्य में बदल भी सकता है।

सवाल 8: OPS की मांग कर रहे लोगों का UPS पर क्या कहना है?

जवाब: नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि UPS का विकल्प देने के बजाय सरकार OPS को पुनः लागू करने पर विचार करे। उनका मानना है कि OPS ही सामाजिक सुरक्षा का सच्चा कवच है और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए ठीक है।

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भर्ती प्रक्रिया में निराशाजनक परिणाम

स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया लगातार चुनौतीपूर्ण रही है। पिछले साल 15 अलग-अलग पदों के लिए भर्ती की गई थी, जिसमें 1607 उम्मीदवार सफल हुए थे। हालांकि, इनमें से 360 ने नौकरी जॉइन नहीं की, जिसके चलते 230 वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया। वर्तमान में 3353 डॉक्टरों के पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

विभागीय समीक्षा और नए निर्देश

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय मैनपावर की उपलब्धता की भी जांच की और निर्देश दिए कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए 1085 पहले श्रेणी के पदों और 895 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। कुल मिलाकर 1373 द्वितीय श्रेणी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

भविष्य की योजनाएं

उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने मंत्रालय वल्लभ भवन में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके और चिकित्सा विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।

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