गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पहले UPSC 2025 परीक्षा में EWS उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5 साल की आयु सीमा छूट और 9 प्रयासों की अनुमति दी थी, लेकिन अब इससे संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

आयु सीमा में छूट की मांग

सतना के आदित्य नारायण पांडे ने 20 EWS अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने UPSC परीक्षा में EWS उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास और आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित अन्य वकीलों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा था।

कपिल सिब्बल की दलील

हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि जैसे पूर्व में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS को पांच साल की आयु सीमा में छूट दी गई थी, वैसे ही UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा-2025 में भी EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि EWS भी SC, ST और OBC की तरह छूट के हकदार हैं।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि SC, ST और OBC की तरह EWS को आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि OBC, SC, और ST को मिलने वाला आरक्षण राज्य और केंद्र सरकार में अलग-अलग होता है, इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा को केंद्र में लागू नहीं किया जा सकता। फरवरी में इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, और अब इस पर 44 पेजों का विस्तृत निर्णय दिया है।

UPSC की तय आयु सीमा

UPSC में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 32 साल और 6 प्रयासों की सीमा तय की गई है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 37 साल है और प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। OBC उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 साल है और 9 प्रयासों की सीमा निर्धारित की गई है।

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अदालत ने दिवंगत सफाई कर्मचारी पुरुषोत्तम मेहता की पत्नी, सोमवती बाई वाल्मीकि के पक्ष में आदेश देते हुए नगर पालिका को निर्देश दिया कि वह एक महीने के भीतर 6% ब्याज सहित पेंशन और 12% ब्याज सहित ग्रेच्युटी राशि जारी करे।

याचिकाकर्ता के तर्क पुरुषोत्तम मेहता, जिन्होंने 1964 से 2009 तक नगर पालिका दमोह में सफाई कर्मचारी के रूप में सेवा की थी, की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सोमवती बाई वाल्मीकि ने न्याय की लड़ाई जारी रखी। उनके वकील संजय कुमार शर्मा, असीम त्रिवेदी और रोहिणी प्रसाद शर्मा ने अदालत में नगर पालिका के तर्कों को खारिज किया और बताया कि 45 वर्षों की सेवा के बावजूद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।

नगर पालिका का विवादास्पद तर्क नगर पालिका ने कहा कि पुरुषोत्तम मेहता ने पेंशन फंड में योगदान नहीं किया था, इसीलिए वे पेंशन के पात्र नहीं हैं। नगर पालिका ने मध्य प्रदेश नगर पालिका पेंशन नियम, 1980 का हवाला देते हुए यह दावा किया कि पेंशन के लिए कर्मचारी का पेंशन निधि में योगदान जरूरी है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख हाईकोर्ट ने नगर पालिका के इस तर्क को असंगत करार दिया। न्यायमूर्ति विवेक जैन ने कहा कि नियमों में कहीं भी कर्मचारी के योगदान का प्रावधान नहीं है और 45 साल की सेवा देने वाले कर्मचारी को पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है।

कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने नगर पालिका दमोह को एक माह के भीतर सोमवती बाई वाल्मीकि को 6% ब्याज सहित पेंशन और 12% ब्याज सहित ग्रेच्युटी राशि जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि नगर पालिका की मनमानी नीति के कारण परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे अब सुधारने की आवश्यकता है।

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यह घटना रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि करीब ढाई बजे की है। लखनऊ-जबलपुर (15205) चित्रकूट एक्सप्रेस मैहर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-3 पर खड़ी थी। इसी समय मैहर में बनारस-रामेश्वरम एक्सप्रेस को मेन लाइन से निकालने के लिए हरा सिग्नल दिया गया, लेकिन चित्रकूट एक्सप्रेस के चालक ने उसी सिग्नल को अपनी ट्रेन का सिग्नल समझ लिया और ट्रेन को आगे बढ़ा दिया।

ट्रेन डेड एंड की ओर बढ़ी

घटना का पता चलते ही कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया। ट्रेन को रोकने का निर्देश मिलने से पहले ही ट्रेन डेड एंड पर पहुंच गई। रेल प्रशासन ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बड़ी दुर्घटना से बचाव

आधुनिक निगरानी प्रणाली की वजह से जैसे ही ट्रेन बिना सिग्नल के आगे बढ़ी, स्टेशन प्रबंधक और जबलपुर कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी हो गई। तुरंत सतर्कता संदेश जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार, तब तक चित्रकूट एक्सप्रेस डेड एंड तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान ट्रेन के इंजन का एक पहिया पटरी से उतर गया, लेकिन जैसे ही चालक को संदेश मिला, उसने गाड़ी को रिवर्स किया और पहिया फिर से पटरी पर आ गया। इस घटनाक्रम के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बाद में ट्रेन को वापस लाकर दूसरे चालक और गार्ड के साथ भेजा गया।

निलंबित कर्मचारी

रेलवे ने पहले कदम पर ट्रेन के चालक बालाजी गुप्ता, सहायक चालक सूर्यकांत द्विवेदी, ट्रेन प्रबंधक कृष्ण कुमार गौतम, सहायक स्टेशन प्रबंधक नवीन सिंह, लोको इंस्पेक्टर अशोक कुमार और बीके मिश्रा को निलंबित कर दिया है। मुख्य लोको निरीक्षक यूके पटेल मामले की जांच कर रहे हैं।

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रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, मार्च में हुई विभागीय परीक्षाओं के परिणामों पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला कोटा मंडल में हुई परीक्षाओं में सीबीआई जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद लिया गया।

100 में से 100 अंक पर सवाल उठे

पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हुई परीक्षाएं भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। इंजीनियरिंग, वेलफेयर इंस्पेक्टर, विजिलेंस इंस्पेक्टर और विधि सलाहकार समेत कई अन्य पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। इन परीक्षाओं का आयोजन जोन और मंडल के पर्सनल विभाग द्वारा किया गया था। परिणामों ने कई सवाल खड़े किए, क्योंकि कई उम्मीदवारों को 100 अंक के पेपर में पूर्ण अंक मिल गए।

मार्च में जबलपुर मंडल की परीक्षाएं रद्द

इंजीनियरिंग – जेई (6 पद), इंजीनियरिंग-ट्रैक मशीन (17 पद), जूनियर क्लर्क (3 पद), गुड्स ट्रेन (348 पद), लोको रनिंग – सीएलआई (28 पद)

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मामला क्या था यह मामला इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन था, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है, तो क्या उसे समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति का लाभ मिलना चाहिए? इससे पहले, हाई कोर्ट ने लोकल फंड ऑडिट विभाग के कर्मचारी लोकेन्द्र अग्रवाल के मामले में फैसला दिया था कि पदोन्नति से इनकार करने के बावजूद कर्मचारी को दी गई क्रमोन्नति को वापस नहीं लिया जा सकता। इसी तर्क पर आधारित होकर याचिकाकर्ता रमेशचंद्र पेमनिया ने भी अदालत में अपील की थी।

राज्य शासन का तर्क राज्य शासन ने कोर्ट में तर्क दिया कि समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति की नीति के तहत, यदि कोई कर्मचारी खुद पदोन्नति लेने से मना करता है, तो उसे भविष्य में पदोन्नति या वेतन वृद्धि का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। राज्य शासन का यह तर्क हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि पदोन्नति और समयमान वेतनमान दो अलग-अलग चीजें हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह निर्णय दिया है कि प्रमोशन और समयमान वेतनमान अलग-अलग होते हैं। इसलिए, यदि कर्मचारी प्रमोशन से इनकार करता है, तो भी उसका समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति नहीं रोकी जा सकती।

फैसले का प्रभाव हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों पर सीधे प्रभाव डालेगा। अब अगर कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है, तो उसे भविष्य में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि या पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनकी वेतन संबंधित योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

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यह अवमानना याचिका प्रताप भानु सिंह ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आवेदन पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने कलेक्टर भोपाल के माध्यम से बिल्डर के खिलाफ 23 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ आरआरसी जारी की थी। यह आदेश अक्टूबर 2020 में जारी किया गया था, लेकिन तीन साल का समय बीत जाने के बाद भी कलेक्टर ने बिल्डर के खिलाफ आरआरसी के निष्पादन के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

प्रताप भानु सिंह ने इस मामले में 2013 में हाईकोर्ट का रुख किया था, और जुलाई 2023 में हाईकोर्ट ने कलेक्टर भोपाल को तीन महीने के भीतर आरआरसी निष्पादित करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके कलेक्टर ने इस आदेश को लागू नहीं किया, जिसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई। एकलपीठ ने याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल और ध्रुव वर्मा ने पैरवी की।

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20 याचिकाएं दायर की गईं थीं

सतना के आदित्य नारायण पांडे समेत 20 EWS अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल समेत अन्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। वहीं, आशुतोष चौबे, काशी प्रसाद शुक्ला, प्रदीप कुमार मिश्रा आदि की याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, रमेश प्रजापति और एस कौल ने पक्ष प्रस्तुत किया।

क्या दी गई दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जैसे पहले माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS को 5 साल की आयु सीमा में छूट मिली थी, वैसे ही यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा-2025 के EWS अभ्यर्थियों को भी यह छूट मिलनी चाहिए। उनका तर्क था कि EWS को भी SC, ST और OBC की तरह आयु सीमा में छूट का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील की कि वह केंद्रीय भर्तियों में अन्य वर्गों की तरह EWS के लिए भी आयु सीमा में छूट का प्रविधान करे।

हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम राहत

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान EWS को आयु सीमा में पांच साल की छूट की अंतरिम राहत दी थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि यह छूट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी और परिणामों की घोषणा बिना अनुमति के न की जाए। अब जबकि सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित किया गया है, यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट EWS के पक्ष में अंतिम निर्णय सुनाता है या नहीं।

अंतरिम आदेश के बावजूद EWS को नहीं मिला लाभ

वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा-2025 के EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया। इसके कारण कई उम्मीदवार फॉर्म जमा नहीं कर पाए।

EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण

भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी मामले में निरस्त कर दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े, जिससे EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।

EWS आरक्षण का मसला नीतिगत है

EWS आरक्षण के लिए 19 जनवरी, 2019 को डीओपीटी द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें आयु सीमा में छूट का कोई प्रविधान नहीं है। इस प्रकार, EWS आरक्षण का मामला नीतिगत है, जिसे उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के तहत नहीं लाया जा सकता। सभी तर्क सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया।

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जानकारी के अनुसार, तूफान वाहन (केए 49 एम 5054) प्रयागराज से जबलपुर की दिशा में आ रहा था। सुबह 4 बजे सिहोरा के खितौला थाना क्षेत्र में वाहन ने डिवाइडर को पार करते हुए गलत दिशा में जाने की कोशिश की और सामने से आ रही बस (एमएच 40 सीएम 4579) से टकरा गया।

इस हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मृतकों के परिवारों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हादसे के बाद बस का चालक भागने में सफल रहा था। पुलिस ने बाद में बस को बरामद कर लिया है, जो संजय बस कंपनी की बताई जा रही है।

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ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, फिर भी लाभ से वंचित

मप्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी के पात्र हैं, फिर भी उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे को लेकर कई ज्ञापन और आंदोलनों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

पदोन्नति में सीधी भर्ती का नियम क्यों? HC का सवाल

हाई कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से पूछा है कि सीधी भर्ती के नियम को पदोन्नति में कैसे लागू किया जा सकता है। जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज, शहडोल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

शहडोल निवासी डॉ. देबरंजन दत्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि याचिकाकर्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन नियम के तहत याचिकाकर्ता को अपात्र घोषित कर दिया गया।

आदेश की अवहेलना पर 15 हजार रुपए का जुर्माना

हाई कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अधिकारियों द्वारा पूर्व आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई और अपील के लिए मोहलत मांगने पर आश्चर्य व्यक्त किया। जस्टिस एके पालीवाल की एकलपीठ ने संबंधित अधिकारी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को अदा नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारी के वेतन से 50% कटौती की जाएगी।

बीपीएल सूची में नाम होने पर ही मिलेगा लाभ

हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि आवेदन के समय यदि बीपीएल सूची में नाम दर्ज है, तभी लाभ मिलेगा। आवेदन के बाद सूची में नाम जुड़ने पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इस आधार पर, जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने रीवा निवासी लक्ष्मी शुक्ला की याचिका खारिज कर दी।

रीवा के एकीकृत बाल विकास अधिकारी ने 16 अक्टूबर 2016 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस पद के लिए लक्ष्मी शुक्ला और अनावेदिका शशिकला कुशवाहा ने आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बीपीएल सूची में आवेदन के समय दर्ज नाम ही पात्रता का आधार होगा।

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मुख्यमंत्री ने गोशाला को देवधाम बताया। उन्होंने मप्र को देश का नंबर एक राज्य बनाने का दावा किया। उन्होंने अत्याधुनिक गोशाला में बेसहारा, अपाहिज गोवंश का सेवा स्थल बनाने की बात कही।

इसके अलावा अच्छी नस्ल के बछड़े किसानों को देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने 2028 तक 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार से जोड़ने का दावा किया।

उन्होंने कहा कि सरकार करीब 2.70 लाख पदों को भरने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा अशासकीय और अन्य क्षेत्र के लाखों पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 फरवरी को सरकार की तरफ से प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 12वीं पास करने वाले हर युवा को 25-25 हजार रुपये लैपटाप के लिए दिए जाएंगे।

संजय गांधी ताप विद्युत गृह में बनेगी 660 मेगावाट की नई इकाई
नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संजय गांधी ताप विद्युत गृह में 660 मेगावाट इकाई के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान में पांच इकाइयों से 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री को चित्रकार रूपा बैगा और सकून बैगा द्वारा निर्मित बैगा चित्रकला की तस्वीर भेंट की गई।

कार्यक्रम में यादव ने कहा कि बांधवगढ़ में बीमार होने वाले और बूढ़े बाघों का बेहतर उपचार हो सके इसके लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाहर एक चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा।

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