भोपाल। मध्य प्रदेश के पौने पांच लाख पेंशनर को भी केंद्र सरकार के बराबर 31 प्रतिशत महंगाई राहत दी जाएगी। इसका भी परीक्षण किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सहमति के बिना इसे दिया जा सकता है या नहीं। यह जानकारी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में दी। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्री ने 27 माह का एरियर देने के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके निर्णय लेने की जानकारी दी है।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संगठन को छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिए। वहां अभी भाजपा की सरकार नहीं है अन्यथा यह समस्या नहीं आती। वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद संगठन ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त उमेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन के अध्यक्ष बीके बक्षी, सह अध्यक्ष नरेंद्र भार्गव, मोहन चतुर्वेदी, आरजे श्रीवास्तव, पीआर साहू, सुरेश प्रधान, राजकुमार जैन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
मंत्री देवड़ा द्वारा मिले पेंशन बढ़ाने के आश्वासन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वे लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च शनिवार को मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को महंगाई राहत अभी 17 प्रतिशत मिल रही है, इसे जल्द बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
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