नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार जल्द ही एक खुशखबरी दे सकती है। सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु और पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक यह प्रस्ताव (यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम) आर्थिक सलाहकार समिति ने प्रधानमंत्री को भेजा है, जिसके तहत कर्मचारियों की कामकाजी उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के साथ-साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाए। यदि ये सिफारिशें मोदी सरकार मान लेती है तो कर्मचारियों का बड़ा लाभ हो सकता है।
समिति की रिपोर्ट में मुताबिक इस प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को हर माह न्यूनतम 2000 रुपए पेंशन दी जाए। आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की सिफारिश की है। साथ ही रिपोर्ट में प्रस्ताव है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में सुझाव दिया गया है।
प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं, जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र में रहने वाले, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले, शरणार्थी, प्रवासी, जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें भी शामिल करना चाहिए।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2050 तक करीब 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे। यानी देश की करीब 19.5 फीसदी आबादी रिटायर्ड की श्रेणी में जाएगी। साल 2019 में भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या या 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में हैं। इस लिहाज से अभी तक तैयारी की जाने की जरूरत है।