कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने किसान बिल (Kisan Bill) का विरोध करते हुए कहा है कि दो कृषि विपणन विधेयकों से किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनकी सरकारी खरीद की प्रणाली खत्म हो जाएगी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है कि इससे किसान सर्वाधिक नुकसान झेलेंगे, जबकि देश के बड़े पूंजीपति मालामाल होंगे. सरकार आज (रविवार, 20 सितंबर) तीनों बिल राज्यसभा में पेश करने वाली है. सरकार को उम्मीद है कि कुछ विपक्षी दलों की सहायता से बिल सदन में पास हो जाएगा।
जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है, “दो कृषि-विपणन बिल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को अंत करने जा रहे हैं, जो आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है. सबसे बड़े पीड़ित: किसान… सबसे बड़े लाभुक: कॉर्पोरेट्स.” उन्होंने लिखा है कि दो विधेयकों से देश में खाद्य सुरक्षा के दो स्तंभ ध्वस्त हो जाएंगे।
कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बिल देश में पिछले 50 से अधिक वर्षों में स्थापित हुई कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे. उन्होंने कहा कि नए कानून से देश में कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा. इससे किसानों का और अधिक आर्थिक शोषण होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा होने वाली उपज खरीद बंद हो जाएगी और किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिल सकेगी।
इस बीच, पंजाब और हरियाणा में बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है. भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा चीफ गुरनाम सिंह के नेतृत्व में आंदोलनरत किसानों ने कुरुक्षेत्र में एनएच जाम कर दिया. रोहतक में भी किसानों ने मंडियों में धरना दिया। पंजाब में भी किसान कई दिनों से आंदोलनरत हैं।
