भोपाल। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर को छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने वाली महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। साढ़े सात लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है। इसको लेकर लिए गए निर्णय का मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसमर्थन किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति देने के लिए पत्र भेजा जा चुका है। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को अनुमोदन भी दिया गया।
प्रदेश में पेंशनरों को अभी 33 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार कर्मचारी और पेंशनर के हित में निर्णय ले चुकी है। बैठक में नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सदस्य सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी विनोद सेमवाल, अशोक कुमार भार्गव और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह की संविदा नियुक्ति अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ग्वालियर और इंदौर में राजस्व विभाग के साथ धार में परिवहन विभाग की परिसंपत्तियों की रजिस्ट्री सफल निविदाकार के पक्ष में की जाएगी।
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