भोपाल। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए अभी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। वित्त विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन अब तक सरकार की अनुमति नहीं मिली है। प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में चार प्रतिशत कम है।सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में महंगाई भत्ते के लिए 38 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखा है। सभी विभागों से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पहले ही वेतन और भत्ते में वृद्धि के लिए प्रस्ताव ले लिए गए थे।
केंद्र सरकार ने जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि कर 38 प्रतिशत कर दिया था। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के बाद कर्मचारियों को संभावना थी कि केंद्र सरकार के साथ-साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह नीतिगत निर्णय है, जिसके लिए प्रस्ताव बनाकर दिया जा चुका है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
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