केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर से बताया है कि कोरोनाकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों का जो 18 प्रतिशत डीए/डीआर रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा।
राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों और विभिन्न कर्मचारी संघों ने डीए/डीआर का एरियर जारी करने की मांग की थी। राज्यसभा सदस्य, जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार, कर्मचारियों को कोरोनाकाल के दौरान रोके गए डीए/डीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए विचार कर रही है या नहीं।
कोरोनाकाल में रोका गया था डीए का भुगतान
केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोकी थीं। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी।
जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा सहित विभिन्न कर्मचारी संघों की तरफ से यह सवाल प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। पंकज चौधरी के मुताबिक, सरकार के वित्तीय हालत, कोरोनाकाल और कोविड-19 की चुनौतियों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों को 18 माह के डीए/डीआर का एरियर देना संभव नहीं है।
भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा सबसे बड़ा स्थान
सरकार ने कहा कि भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और डीए/डीआर जारी करने को लेकर कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, इस पर कार्यवाही की जा रही है।
इस साल डीए/डीआर जारी करने के बावजूद यह स्पष्ट किया गया कि कोरोनाकाल के दौरान रोके गए एरियर का भुगतान संभव नहीं है।
