भोपाल। प्रदेश में पोषण की खातिर बच्चों को अंडा परोसने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इसका सबब बना है महिला एवं बाल विकास विभाग का एक आदेश, जिसमें बालगृहों और बाल संप्रेक्षण गृहों में किशोरों को अंडा व मांसाहार परोसने की बात कही गई है। प्रदेश के गृहमंत्री पर राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा। और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है, मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा।
उन्होंने रविवार सुबह नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही। उनसे महिला बाल विकास विभाग के उस कथित आदेश के बारे में पूछा गया था, जिसमें राज्य के 150 से ज्यादा बाल गृहों, बाल आश्रय गृहों व बाल संप्रेक्षण गृहों में रहने वाले किशोरवय बच्चों को सप्ताह में एक दिन चिकन व चार दिन अंडा परोसने की बात कही गई थी।
