भोपाल। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी में हम एक बेटी पर ₹56000 खर्च करते हैं। बेटी को ₹49000 का सीधा चेक देते हैं यह चेक हम इसलिए दे रहे हैं कई बार सामान की उन्हें जरूरत है या नहीं है और खरीदने में अगर कोई घटिया आ गया ऐसी कई तरह की चीज आ जाती है। इसलिए हमने तय किया है कि हम सामान क्यों खरीदें, बेटी और दामाद खुद जाए और अपनी पसंद का सामान खरीदें। जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरी करें।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेत खनन नियम 2019 में संशोधन को अनुमति दी गई। इसके तहत अब रेत की खदानें खनिज विकास निगम द्वारा नीलाम की जाएंगी। नीलामी तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे शासन द्वारा दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। यदि किसी ठेकेदार को खदान समर्पित करनी है तो उसे तीन माह पूर्व सूचना देनी होगी। वार्षिक शुल्क अब जुलाई के स्थान पर अनुबंध अवधि से एक वर्ष पूर्ण होने पर देना होगा। बैठक में इसके अलावा खाद भंडारण के लिए एक हजार करोड़ रुपये की निश्शुल्क गारंटी राज्य सहकारी विपणन संघ को देने का निर्णय लिया गया। इससे संघ द्वारा खाद की जो व्यवस्था की गई है, उसका भुगतान किया जाएगा। सभी साढे़ चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 145 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई। मंदिरों से लगी कृषि भूमि को नीलाम करने संबंधी मुख्यमंत्री के निर्णय को भी कैबिनेट ने सहमति दी।
बुधवार को होगी विशेष कैबिनेट युवाओं के लिए लिए जाएंगे निर्णय। मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के प्रस्ताव को दी जाएगी स्वीकृति। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस विशेष बैठक में युवाओं के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे 31 मई तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। प्रभार के जिलों का दौरा कर अभियान के क्रियान्वयन को देखें और स्थानीय व्यक्तियों से संवाद कर योजनाओं के बारे में जानकारी लें।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे 31 मई तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। प्रभार के जिलों का दौरा कर अभियान के क्रियान्वयन को देखें और स्थानीय व्यक्तियों से संवाद कर योजनाओं के बारे में जानकारी लें।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा कि पंचायत क्षेत्र में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जून 2022 में पंचायतों की आय में वृद्धि के लिए संपत्ति कर सहित अन्य कर लगाए जाने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि कोई ऐसा निर्देश है तो उसे वापस किया जाएगा।
अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब छह लाख रुपये के स्थान पर आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। इसी तरह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक के लिए बजट प्रविधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग में लगभग 42 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। जून से महिला हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी।