जबलपुर। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 151-300 यूनिट की स्लैब को खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट वसूलने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हुआ, तो इसका सबसे ज्यादा असर उन मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जो सब्सिडी के दायरे से बाहर हैं। ऐसे करीब 25 लाख उपभोक्ताओं पर 50 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डाला जा सकता है।
24 जनवरी तक मांगी गई आपत्तियां
मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने इस प्रस्ताव को लेकर मप्र विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है। आयोग ने इस पर सुनवाई से पहले 24 जनवरी तक आम जनता से आपत्तियां मांगी हैं।
राजस्व अंतर भरने का प्रयास
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता 58,744 करोड़ रुपये बताई है, जबकि वर्तमान दरों से 54,637 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इस 4,107 करोड़ रुपये के अंतर को पूरा करने के लिए कंपनी ने औसतन 7.52% दर वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।
श्रेणियों में बदलाव
घरेलू उपभोक्ताओं की चार श्रेणियों को तीन में समेटने का प्रस्ताव है:
1. पहली श्रेणी: 50 यूनिट तक
2. दूसरी श्रेणी: 51-150 यूनिट
3. तीसरी श्रेणी: 151 यूनिट से अधिक
पहले 151-300 यूनिट के लिए अलग दर थी, लेकिन अब 151 यूनिट के बाद एक ही फ्लैट रेट लागू करने की योजना है। इससे उन उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिनकी मासिक खपत 151-300 यूनिट के बीच है।
मध्यम वर्ग पर असर
बिजली मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि टैरिफ बदलाव से सबसे ज्यादा असर मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं पर होगा। यह वर्ग सब्सिडी के दायरे में नहीं आता और पूरी कीमत चुकाता है।
कंपनी का पक्ष
कंपनी के सीजीएम शैलेंद्र सक्सेना ने कहा कि 151-300 यूनिट के स्लैब को खत्म कर एक समान दर लागू करने का प्रस्ताव है। इससे इस श्रेणी के उपभोक्ताओं से एक सामान्य दर पर बिजली बिल वसूला जाएगा।