भोपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025-26 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो उनके लिए राहत देने वाली हैं। सबसे बड़ी घोषणा यह थी कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे किसान अब 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में 65 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड है। अब तक किसानों को क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपए का ऋण मिलता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर अब पांच लाख रुपए कर दी गई है। इस राशि से किसान खेती के लिए जरूरी खाद, बीज, दवाइयों खरीदने में करते है। इसके अलावा किसानों के लिए अन्य घोषणाओं में उच्च उपज वाले बीजों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन का ऐलान शामिल है। इसके अलावा, ईईजेड (एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन) में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए एक नया प्रोजेक्ट भी पेश किया गया है।
वहीं, पीएम स्व-निधि योजना के तहत अब स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बैंक लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है। इससे पहले यह सीमा 10 हजार रुपये थी। इस बदलाव से राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम से छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को विस्तार देने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में राहत मिलने से भी बड़ी संख्या में लोग फायदा उठा सकेंगे। 12 लाख तक की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह राहत आर्थिक बोझ को कम करेगी। इसके अलावा बजट में शहरी विकास और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी बड़ा फोकस किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश शहरों के विकास और निर्माण कार्यों को गति देने में मदद करेगा। विशेष रूप से भोपाल में शहरी पुनर्विकास के लिए कई योजनाओं का लाभ देखने को मिलेगा।