भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। करीब डेढ़ घंटा चली मुलाकात में उन्होंने प्रदेश में क्रियान्वित योजनाओं, कोरोना संक्रमण की स्थिति, टीकाकरण, वर्षा की स्थिति, जनकल्याण और सुराज अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही अनुरोध किया कि विकास कार्यों के लिए वनभूमि के बदले दोगुनी राजस्व भूमि ली जाती है। इसकी जगह हमें दो-तीन गुना बिगड़े वन सौंप दिए जाएं। इससे विकास कार्यों में लगने वाली राजस्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
प्रधानमंत्री ने चंदन की खेती की संभावनाएं तलाशने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रधानमंत्री के आइडिया मुझे कई नई योजनाएं बनाने की राह दिखाते हैं। हमने उन्हें बताया कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। सक्रिय मामले 127 हैं। मध्य प्रदेश में 88 फीसद पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। कुछ इलाकों में अतिवर्षा तो नर्मदा के कमांड क्षेत्र में कम वर्षा हुई है, पर फसलें ठीक हैं।
प्रधानमंत्री ने चंदन की खेती की संभावना का सुझाव दिया है। दरअसल, कई उपज हमारे यहां जरूरत से ज्यादा हैं। इन्हें रखने के लिए जगह नहीं है तो कुछ उपज ऐसी हैं, जिसका आयात करना पड़ता है। हमें फसलचक्र में परिवर्तन करना होगा। इस पर मध्य प्रदेश पर तेजी से काम करेगा। चंदन और अगर की खेती में किसान का अधिक आय हो सकती है। अमरकंटक और पचमढ़ी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां की जलवायु में कई तरह की लकड़ियां ठीक ढंग से हो सकती है। इसकी संभावनाओं पर काम किया जाएगा। दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी ताकि आयात पर निर्भरता कम हो।
मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआइ टैग मिला है। बासमती मध्य प्रदेश की पहचान है लेकिन ज्यादा उत्पादन वाली किस्मों की वजह से इसमें हम पिछड़ गए। एथेनाल पालिसी पर भी बैठक में चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश ने एथेनाल नीति बनाई है। 28 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर प्रवास के दौरान लागू हुई देवारण्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि हेल्थ मिशन को मध्य प्रदेश में आदर्श रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
शिवराज सिंह ने बताया कि हरदा जिले में सौ फीसद आबादी को भू-अधिकार पत्र देने के लिए सर्वे हो चुका है। यह देश का पहला जिला है, जिसमें यह कार्य पूर्ण हुआ है। अधिकार पत्र देने और भोपाल में तैयार हुए अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन हबीबगंज के लोकार्पण का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया है। साथ ही 15 नवंबर को प्रस्तावित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है।