Iran War: ईरान अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के कारण खाड़ी देशों में हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। इस तनाव का असर वहां काम कर रहे हजारों भारतीयों पर भी पड़ रहा है। खासकर मध्य प्रदेश के वे नागरिक जो पढ़ाई नौकरी व्यापार या पर्यटन के सिलसिले में खाड़ी देशों में रह रहे हैं उनके परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे मुश्किल हालात में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेश के नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक विशेष व्यवस्था शुरू करते हुए नई दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन में चौबीसों घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
नई दिल्ली में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम की स्थापना
मध्य प्रदेश शासन ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है कि खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेशवासियों के लिए एक समर्पित कंट्रोल रूम बनाया जाए। सरकार के अनुसार नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में स्थापित यह कंट्रोल रूम चौबीस घंटे और सप्ताह के सातों दिन सक्रिय रहेगा। इस कंट्रोल रूम का उद्देश्य खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों को आवश्यक जानकारी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। वहां रह रहे लोग यदि किसी संकट या असमंजस की स्थिति में हों तो वे सीधे इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह सुविधा उन लोगों के लिए भी है जो अध्ययन रोजगार व्यवसाय या पर्यटन के कारण खाड़ी देशों में रह रहे हैं। इस पहल से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संकट की घड़ी में किसी भी नागरिक को अकेला महसूस न करना पड़े और उन्हें समय पर सही मदद मिल सके।
हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर से मिलेगी तुरंत सहायता
मध्य प्रदेश सरकार ने सहायता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कंट्रोल रूम के साथ कई संपर्क माध्यम भी जारी किए हैं। किसी भी आपात स्थिति या सामान्य सहायता की जरूरत होने पर संबंधित व्यक्ति या उनके परिजन सीधे इन माध्यमों के जरिए संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 011-26772005 जारी किया है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9818963273 भी उपलब्ध कराया गया है ताकि लोग आसानी से संदेश भेजकर अपनी समस्या बता सकें। साथ ही mphelpdeskgulf@gmail.com नाम से एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। सरकार ने बताया है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से जरूरत पड़ने पर भारत सरकार विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों को किसी भी संकट में तत्काल मदद मिल सके।
सीएम मोहन यादव खुद रख रहे हालात पर नजर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे मामले पर व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार को लगातार जानकारी मिल रही है कि खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण कुछ प्रदेशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों और विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क में हैं। वह केंद्र सरकार से भी नियमित बातचीत कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द राहत और निकासी की व्यवस्था की जा सके। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के माध्यम से क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जहां भी जरूरत होगी वहां स्थानीय प्रशासन और भारतीय मिशनों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे सभी मध्य प्रदेशवासियों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो तुरंत जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें।
