मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसकी पूरी तैयारी विधानसभा ने कर ली है। पहली बार विधायक मोबाइल में एक्सेस लेकर अपने घर से ही सत्र में भाग ले पाएंगे। कोरोना को देखते हुए इस बार आम सहमति के आधार पर सदन चलाया जाएगा। क्रिसमस के बाद होने वाली सर्वदलीय बैठक में इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा।
विधानसभा सचिवालय ने विधायकों की सदन में दोनों तरह से कार्यवाही में भाग लेने के विकल्प पर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उपस्थित होकर दोनों तरह से सदन की कार्यवाही में भाग ले पाएंगे। पिछली बार विधायकों ने जिला मुख्यालय में बैठकर सदन की कार्रवाई में भाग लिया था, लेकिन इस बार मोबाइल पर एक्सेस देकर घर से कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले विधानसभा परिसर स्थित अस्पताल में विधायकों समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच होगी। मंगलवार से इसकी जांच शुरू हो गई है।
विधानसभा सचिवालय ने कलेक्टरों से विधायकों की कोरोना महामारी से जुड़ा प्रतिवेदन मांगा है। सत्र में 28 नए विधायकों को शपथ दिलाने, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराने के अलावा धर्म स्वातंत्र्य, दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन), अनुपूरक बजट सहित अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में CM सहित 11 मंत्री और 32 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कोरोना की जांच कराई जाएगी।
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प्रदेश में इस वर्ष कोरोना के कारण विधानसभा का कोई भी सत्र विधिवत नहीं हो सका। फरवरी में बजट सत्र होना था लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र स्थगित हो गया और फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास मत हासिल किया। वर्ष 2020-21 का बजट तक अध्यादेश के माध्यम से लाना पड़ा और संवैधानिक अनिवार्यता के कारण मानसून सत्र चंद घंटे का हुआ। आपसी सहमति से दोनों दलों के सीमित विधायकों को बुलाया गया और पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक जिला मुख्यालय से कार्यवाही का हिस्सा बने।
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प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि सत्र को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। जनप्रतिनिधियों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए हम इस बार विधायकों को मोबाइल से एक्सेस देकर घर से कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं। इसकी तैयारी भी हो गई है। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति 27 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के आवास पर बैठक रखी गई है। इसमें किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के घेराव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में विधायक ट्रैक्टरों से विधानसभा पहुंचेंगे।
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