भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अगस्त महीने में फिर से 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दो चरणों में, 2500-2500 करोड़ रुपये के रूप में लिया जाएगा। पहली किस्त जन्माष्टमी के अगले दिन, 27 अगस्त को ली जाएगी, जिसकी भरपाई सरकार 14-14 साल की अवधि में करेगी। इससे पहले, 6 अगस्त को सरकार ने 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस राशि का उपयोग 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को राखी के लिए 250 रुपये और 1250 रुपये की मासिक किश्त, तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स के भुगतान के लिए किया गया था। अब 2038 तक के लिए नया कर्ज लिया जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा कर्ज की प्रक्रिया
वित्त विभाग ने इसी महीने लिए जाने वाले 2500 करोड़ रुपये के नए कर्ज के लिए ऑक्शन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, 2500-2500 करोड़ रुपये का यह कर्ज 14-14 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है, जो 28 अगस्त 2038 तक चुकाना होगा। सरकार इस कर्ज का ब्याज हर साल जमा करती रहेगी। 6 अगस्त को लिए गए पिछले कर्ज के लिए सरकार ने 11 साल और 21 साल की अवधि में ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया था। चालू वित्त वर्ष में यह तीसरा कर्ज होगा, जिसे मोहन यादव सरकार द्वारा लिया जा रहा है। इस कर्ज की राशि का उपयोग मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यों में तेजी लाने के लिए किया जाएगा।
पिछले साल का कर्ज और वर्तमान स्थिति
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुसार, मध्य प्रदेश की जनता पर 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपये का कर्ज है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसके पहले, 31 मार्च 2023 तक सरकार पर कुल कर्ज 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक था।