भोपाल। अहिल्या देवी के जीवन दर्शन और आदर्शों को सम्मान देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में नारी सशक्तिकरण मिशन को मंजूरी दी जाएगी।
महिलाओं के लिए इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं के 15,650 आवास को मंजूरी मिलेगी। वहीं, विकासखंड में कार्यरत महिलाओं के लिए पचास सीटर हॉस्टल निर्माण और डे-केयर सेंटर खोलने की योजना को स्वीकृति की जाएगी।
हुकुमचंद मिल की जमीन पर होगा बड़ा फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन पर निर्माण के लिए मोहन सरकार फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) का प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है। यह प्रस्ताव पिछली कैबिनेट में आया था, लेकिन सीएस की आपत्ति के बाद इसमें संशोधन कर फिर से तैयार किया गया है।
हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी
केंद्रीय सुरक्षा बलों के बलिदानी परिवार को हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट में आवास देने के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। शहरों के पुराने क्षेत्रों के री-डेवलपमेंट प्रस्ताव में संशोधन होने की उम्मीद है। बता दें री-डेवलपमेंट परियोजना में निजी डेवलपर को सरकारी गाइड लाइन से 60 फीसदी जमीन का दाम मिलता था। संशोधित कर इसे 100 फीसदी किया जा सकता है।
मनरेगा के लिए सरकार मांगेगी ज्यादा पैसे
मध्यप्रदेश मनरेगा के तहत इस बार ज्यादा बजट मिल सकता है। पंचायतों की तरफ से 8,500 करोड़ के काम की मांग होने की उम्मीद है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने पंचायतों को बजट बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सॉफ्टवेयर तैयार करके प्लान और डिमांड बनाने को कहा है।
बता दें राज्य की करीब 18 हजार पंचायतों का प्लान आ भी गया है। 10 फरवरी को केंद्र सरकार के सामने एमपी सरकार प्रेजेंटेशन देगी। कहा जा रहा है कि इस बार 8500 करोड़ रुपये की मांग हो सकती है। पिछले साल यह डिमांड 8 हजार करोड़ थी।
इंवेस्टर्स समिट में प्रोटोकॉल का रखें ध्यान- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के आयोजन स्थल का मंगलवार को दौरा किया। उन्होंने मानव संग्रहालय में होने वाले आयोजन की तैयारियां देखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली।
सीएस ने कहा कि पीएम मोदी के आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हो। वहीं, ट्रैफिक प्रबंधन की योजना बनाने के निर्देश दिए।
